NPR के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास, केजरीवाल ने अमित शाह को लेकर कही ये बड़ी बात

दिल्ली विधानसभा (delhi assembly)में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है. सदन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने एनपीआर और एआरसी के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र से एनपीआर और एनआरसी वापस लेने का आग्रह किया.

शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने सिर्फ एनपीआर पर बात की है, उन्होंने एनआरसी पर कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा,' मैं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उन्हें दिल्ली में लागू नहीं किया जाना चाहिए.'

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: I support the resolution against National Population Register (NPR) and National Register of Citizens (NRC) and they should not be implemented in Delhi. https://t.co/b74pVmp31opic.twitter.com/4WInHhZxlH

— ANI (@ANI) March 13, 2020

दरअसल, गुरुवार को राज्सभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुएअमित शाह (Amit shah) ने कहा कि एनपीआर के तहत कोई भी दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे. इससे किसी को डरने की जरुरत नहीं है.

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एनपीआर और एनआरसी वापस लेने की अपील

एनपीआर और एनआरसी पर चर्चा के लिए बुलाए गए एक दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से इन्हें वापस लेने की अपील की. केजरीवाल ने सवाल किया, ‘मेरे, मेरे पत्नी, मेरे पूरे कैबिनेट के पास नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं है. क्या हमें निरोध केंद्र भेजा जाएगा?’

किसके पास जन्म प्रमाण पत्र है

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से कहा कि वे दिखाएं कि क्या उनके पास सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र हैं? केजरीवाल ने विधानसभा में विधायकों से कहा कि यदि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र हैं, तो वे हाथ उठाएं. इसके बाद दिल्ली विधानसभा के 70 सदस्यों में से केवल 9 विधायकों ने हाथ उठाए. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सदन में 61 सदस्यों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं हैं.क्या उन्हें निरोध केंद्र भेजा जाएगा?’

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एनपीआर हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा

केजरीवाल ने कहा, 'एनपीआर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा. बाद में उसी के आधार पर एनआरसी होगा. अभी अगर एनपीआर हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा. फिर तो एनआरसी होकर रहेगा. एनआरसी तो होना ही है. राष्ट्रपति जी ने कह दिया कि एनआरसी होगा, गृहमंत्री ने कहा दिया किया एनआरसी होगा...एनआरसी तो होगा ही होगा.'

उन्होंने कहा, 'गृहमंत्री अमित शाह ने ने देश को एक क्रोनोलॉजी बताई थी. पहले सीएए आएगा, फिर एनपीआर आएगा और फिर एनआरसी आएगा. ये तीनों क़ानून एक दूसरे से जुड़े है. देश के सारे लोगों की नागरिकता पर ये सवाल उठाएंगे.'