अनिल बैजल (Photo Credit: न्यूज स्टेट)
दिल्ली:
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार को दिल्ली सरकार के अधिकारियों को अनधिकृत कॉलोनियों के बाशिंदों को निश्चित समय के अंदर स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं में तेजी लाने और उपयुक्त संसाधन जुटाने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों से इन कॉलोनियों का डिजिटल सर्वेक्षण करने और उनकी सीमाएं तय करने को कहा ताकि पीएम उदय योजना को ‘मिशन मोड’ में सुचारू ढंग से लागू किया जा सके. उपराज्यपाल कार्यालय के एक बयान के अनुसार दिल्ली के मुख्य सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान बैजल ने अनधिकृत कॉलोनियों के बाशिंदों को (जमीन का) मालिकाना हक, उसे दूसरे को देने और गिरवी रखने के अधिकार प्रदान करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों की समीक्षा की.
बयान के अनुसार बैजल ने इन कॉलोनियों में बाशिंदों को सामाजिक बुनियादी ढांचे और मूलभूत नागरिक सुविधाएं मयस्सर कराने पर जोर दिया. उपराज्यपाल ने बैठक के बाद ट्वीट किया, ‘‘ मुख्य सचिव, दिल्ली के अधिकारियों, संभागीय आयुक्त, डीएमसी के साथ पीएम उदय (अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना) पर बैठक की. दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के बाशिंदों को मालिकाना हक, उसे दूसरे को देने और गिरवी रखने के अधिकार प्रदान करने पर उठाये जाने वाले कदमों की समीक्षा की.’’ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने दिल्ली की 1797 अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इससे राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख से अधिक बाशिंदों के लाभान्वित होने की उम्मीद है.
