दिल्ली निजामुद्दीन मरकज (Nizamuddin Markaz) के बाद जमातियों का दूसरा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना चांदनी महल
दिल्ली के चांदनी महल इलाके की 13 मस्जिदों से 102 जमातियों को निकाला गया था, जिसमें से 52 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं. मस्जिदों से निकाले गए बहुत से जमाती निजामुद्दीन मरकज़ के बताएं गए हैं.
नई दिल्ली:
दिल्ली के चांदनी महल (Chandni Mahal) इलाके की 13 मस्जिदों से 102 जमातियों को निकाला गया था, जिसमें से 52 कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) निकले हैं. मस्जिदों से निकाले गए बहुत से जमाती निजामुद्दीन मरकज़ (Nizamuddin Markaz) के बताएं गए हैं. इनमें से कुछ विदेशी भी हैं. चांदनी महल इलाके के 3 लोगों की 3 दिन में कोरोना (Corona Virus) से मौत हो चुकी है. 6 अप्रैल को इन सब लोगों को चांदनी महल इलाके की अलग-अलग 13 मस्जिदों में से निकालकर गुलाबी बाग के क्वारनटाइन सेंटर (Quarantine Center) में रखा गया था.
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52 लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब डीएम ने सख्त आदेश दिए हैं कि पूरे इलाके को तुरंत सील किया जाए और जरूरी सामान घर तक पहुंचाई जाए. साथ ही पूरे इलाके को सेनिटाइज करने को कहा गया है. उन लोगों को भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है, जो इनके कॉन्टेक्ट में आये हैं. इलाके के लोगों का डोर टू डोर सैंपल लिए जाने का भी आदेश दिया गया है.
उधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में शनिवार को सुझाव दिया कि देशभर में लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई जानी चाहिए. सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल का मानना है कि 14 अप्रैल तक के लिए लागू 21 दिवसीय बंद की अवधि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ाई जानी चाहिए. सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा, ‘केवल दिल्ली में बंद की अवधि बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा.’
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उल्लेखनीय है कि भारत में कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिये जारी कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से चर्चा की . प्रधानमंत्री ने इस दौरान मुख्य रूप से इस बात पर मुख्यमंत्रियों की राय ली कि संक्रमण रोकने के लिये 21 दिनों के देशव्यापी बंद को 14 अप्रैल से आगे बढ़ाया जाए या नहीं. समझा जाता है कि केंद्र सरकार ने इस महामारी को फैलने से रोकने के प्रयासों में शामिल सभी पक्षकारों और संबंधित एजेंसियों की भी राय ली है.
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