'सेंट्रल विस्टा' पर AAP MLA अमानतुल्लाह खान ने लिखी PM Modi को चिट्ठी, दी चेतावनी
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण के चलते मस्जिदों को नुकसान पहुंचने की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को चिट्ठी तक लिख डाली है.
highlights
- आप विधायक की चेतावनी- बर्दाश्त नहीं किया जाएगा नुकसान
- अमानतुल्लाह खान ने केंद्र से 10 दिन के अंदर जवाब मांगा
- दिल्ली HC से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मिल चुकी है हरी झंडी
नई दिल्ली:
'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट' (Central Vista Project) को लेकर मोदी सरकार (Modi Government) को हर रोज नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. विपक्ष इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर फिजूलखर्ची का आरोप लगा रहा है. तो वहीं कुछ लोग इसमें कानूनी रोड़ा लगाने में लगे हुए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट से जब इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई तो वे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं. इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण के चलते मस्जिदों को नुकसान पहुंचने की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को चिट्ठी तक लिख डाली है.
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आप विधायक अमानतुल्लाह खान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से दिल्ली की कई पुरानी मस्जिदों को नुकसान हो सकता है. ऐसे में उनकी तरफ से केंद्र से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है. उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की वजह से कई पुरानी मस्जिदों को संभावित नुकसान की खबर मिली थी, इस मामले में आज प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मस्जिदों को नुकसान न पहुंचाने की मांग की और 10 दिनों के अंदर इस मुद्दे पर सरकार का स्पष्टीकरण मांगा है. उन्होंने अपनी चिट्ठी में पीएम मोदी को चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर इन मस्जिद का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के चलते मानसिंह रोड पर जाब्ता गंज मस्जिद, वाइस प्रेसिडेंट आवास की मस्जिद और कृषि भवन की मस्जिद को संभावित नुकसान हो सकता है. ऐसे में किसी भी हालात में इन मस्जिदों को नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कद्दावार नेता अमानतुल्लाह खान ने ये मुद्दा जरूर उठाया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है.
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बता दें कि हाल ही में हाईकोर्ट के फैसले के बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली है. कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपील की गई थी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी जाए. दलीद दी गई थी कि कोरोना काल में इस परियोजना का चलना ठीक नहीं है. लेकिन अब कोर्ट ने तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता को फटकार भी पड़ गई है. सिर्फ यहीं नहीं कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया है.
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