दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति ( Excise Policy case ) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस ( Money Laundering Case ) मे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) को राहत नहीं दी है. कोर्ट ने उनकी ईडी द्वारा की गई गिफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इस बीच आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है. आप नेता सौरभ भारद्वाज ( AAP leader & Delhi Minister Saurabh Bhardwaj ) ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआई को इस केस की रिकवरी में एक रुपया भी नहीं मिला है.
AAP नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज हाई कोर्ट का फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं और सम्मानपूर्वक कहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां अपनी बात रखेंगे. AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को राहत मिली वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि आज अब तक जो तथाकथित आबकारी केस जो हुआ है, उसको देखकर समझकर यह बात कही जा सकती है. ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, बल्कि ये मामला भारत के इतिहास सबसे बड़ा राजनीतिक षड़यंत्र है, जिसके अंदर हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा वोटों और सीटों से जीतने वाले किसी राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको और उनकी राजनीतिक पार्टी और उनकी दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को नष्ट करने और खत्म करने का बड़ा षड़यंत्र किया गया है. यहां बातें तो करोड़ों की हो रही है, लेकिन जांच एजेंसियों को अब तक एक रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई है. ऐसे में ईडी और सीबीआई की जांच के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं.
ईडी बार-बार गवाहों का जिक्र कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गवाहों कि गवाइयां किस तरह से ली गई हैं. बार-बार कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये बात आई है कि गवाहों के ऊपर दबाव डाला गया. गवाहों को मारा-पीटा गया और डराया-धमकाया गया. गवाहों को गवाही बदलने के मजबूर किया गया. वहीं, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली HC द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती करने वाली याचिका खारिज करने पर कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो दिल्ली की जनता से माफी मांगें. आज की न्यायालय की टिप्पणी पर अगर वे(AAP) सवाल उठा रहे हैं तो वे न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं.
Source : News Nation Bureau
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