नई दिल्ली:
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार एक बार फिर अपने 'बुनियादी सरकारी सुविधाओं को घर तक पहुंचाने' की महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को उप-राज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजेगी।
रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रस्ताव पर उप-राज्यपाल के द्वारा लगाए गए सभी आपत्तियों पर एक विस्तार से जवाब भेजेगी।
इसी सप्ताह 26 दिसंबर को उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्लीवालों को बुनियादी सरकारी सुविधाओं को घर पर पहुंचाने की योजना के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल के बीच चल रहे इस विवाद के बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अनिल बैजल इस प्रस्ताव को ठुकरा कर भ्रष्ट प्रणाली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'हम कुछ ही दिनों में एक बार फिर उप-राज्यपाल की सभी आपत्तियों पर विस्तृत जवाब के साथ यह प्रस्ताव भेजेंगे।'
उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार उप-राज्यपाल की आपत्तियों पर जवाब तैयार कर रही है, जो दिल्लीवासियों के लिए फायदेमंद हो।
गौरतलब है कि उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने मौजूदा प्रस्ताव में आपत्ति जताते हुए महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, निजता, दस्तावेजों के खोने और लोगों और सरकार के लिए अनावश्यक खर्चे का जिक्र किया था।
उप-राज्यपाल ने कहा था कि इन सेवाओं को डिजिटली लोगों को मुहैया कराया जा सकता है बजाय इसके कि उसे दरवाजे तक कागजात पहुंचाएं।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जाति प्रमाण और ऐसे 40 सामाजिक कल्याण के कागजातों और सेवाओं को लोगों के घरों तक पहुंचाने की योजना बनाई थी।
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