AAP सरकार ने सोची थी घर-घर राशन पहुंचाने की योजना, केंद्र ने लगाई रोकः सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. आप विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी ने आज से चार साल पहले एक योजना तैयार की थी जिसके मुताबिक गरीबों को उनके घर-घर पर राशन पहुंचाए जाने का प्लान तय किया गया था. आप विधायक ने कहा कि ये प्लान ठीक उसी तरह से था जैसे कि होम डिलीवर सिस्टम वाले फूड आइटम्स. जैसे दिल्ली में घर-घर लोगों के यहां  स्विगी, जोमैटो, अमेजॉन, बिग बॉस्केट लोगों को उनके घरों में बैठे- बैठे खाना डिलीवर करते हैं वैसे ही आम आदमी पार्टी दिल्ली के गरीबों के घर सरकार की ओर से राशन डिलीवरी का सिस्टम बना रही थी. हमारा प्लान है कि हम गरीबों को उनके घरों तक राशन पहुंचाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बंद कर दिया है. हमारा निवेदन है कि केंद्र सरकार ये जनता विरोधी फरमान वापिस ले. 

आपको बता दें कि इसके पहले आम आदमी पार्टी (आप) की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने केंद्र पर प्रमुख डोरस्टेप राशन वितरण योजना को रोक कर रखने का आरोप लगाया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी. दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने कहा, बीजेपी शासित केंद्र ने दिल्ली सरकार की डोरस्टेप डिलीवरी स्कीम को रोक दिया है. दिल्ली सरकार की फ्लैगशिप स्कीम राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए उनके घर में अनाज उपलब्ध कराने की योजना है. केजरीवाल सरकार ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए योजना को अधिसूचित किया था, जो कि पहले की घोषणा के अनुसार इस साल मार्च के अंत तक प्रभावी होना था. केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में अपने गणतंत्र दिवस के भाषण के दौरान इस योजना की घोषणा की थी.

4 साल पहले दुनिया में पहली बार AAP की सरकार ने सोचा:

जैसे Swiggy, Zomato, Amazon, Big Basket घर बैठे खाना deliver करते है, वैसे ही हम गरीबों को घर बैठे राशन देंगे।

केंद्र सरकार ने इसे बंद कर दिया। हमारा निवेदन है- जनता विरोधी फरमान वापिस ले- @Saurabh_MLAgk#BJPWithRationMafia pic.twitter.com/NKEvtrMbZQ

— AAP (@AamAadmiParty) March 19, 2021

दिल्ली के लाभार्थियों को उनके घरों में आटा, चावल पहुंचाने की योजना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के 'मुख्यमंत्री घर घर योजना' (एमएमजीजीआरवाई) के तहत घोषित इस योजना को सरकार द्वारा 20 फरवरी को अधिसूचित किया गया था. लाभार्थियों को उनके घर पर पैकेट में गेहूं का आटा और चावल पहुंचाया जाना है. मीडिया को इस बारे पता चला है कि दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने लाभार्थियों, उनके कोटा और बायोमेट्रिक विनिर्देशों की एक सूची तैयार की है, जिसके अनुसार उन्हें सब्सिडी वाले खाद्यान्न की लागत के साथ प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा.

गणतंत्र दिवस के संबोधन में सीएम केजरीवाल ने दी थी जानकारी
केजरीवाल ने अपने गणतंत्र दिवस के संबोधन में उल्लेख किया कि राजधानी में सभी लाभार्थी जिनके पास राशन कार्ड है, वे योजना का लाभ उठा सकते हैं. यह योजना वैकल्पिक होगी और मौजूदा टीपीडीएस लाभार्थियों को इसके तहत नामांकन के लिए निर्दिष्ट करना होगा. दिल्ली में लगभग 17 लाख पीडीएस लाभार्थी हैं.