अरविंद केजरीवाल (Photo Credit: फाइल )
नई दिल्ली :
उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की लड़ाई कम से कम चुनाव खत्म होने तक बिजली के मुद्दे पर केन्द्रित होती हुई लग रही है. राज्य में खुद को राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश कर रही आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को चार वादे किए, ये सभी बिजली से जुड़े हैं. आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को देहरादून के अपने दौरे के दौरान चार वादे किए. इनमें हर घर में प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, पुराने बिजली बिल पूरी तरह माफ करने , कृषि उद्देश्यों के लिए मुफ्त बिजली और चौथा और आखिरी वादा उत्तराखंड में जीरो बिजली कटौती का वादा शामिल है. अगर उनकी पार्टी (आप) राज्य में सरकार बनाती है तो ये सभी वादे पूरे किए जाएंगे.
आप की घोषणा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा प्रति माह 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 100 यूनिट से अधिक उपयोग की जाने वाली कुल बिजली पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने के वादे के एक हफ्ते बाद आई है. दिल्ली में पिछले छह साल से सब्सिडी वाली बिजली उपलब्ध कराने का एक प्रयोग फार्मूला बनाकर केजरीवाल ने बताया कि कैसे उत्तराखंड के लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जा सकती है.
देहरादून में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए आप प्रमुख ने कहा, हमने ये घोषणाएं यूं ही नहीं की हैं, हमने इसके लिए एक अनुमानित अनुमान लगाया है. उत्तराखंड का वार्षिक बजट लगभग 50,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से केवल 1,200 करोड़ रुपये बिजली के लिए खर्च होंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली का वार्षिक बजट लगभग 60,000 रुपये है, जिसमें से 2,200 करोड़ राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को रियायती बिजली उपलब्ध कराने के लिए खर्च किए जा रहे हैं.
केजरीवाल ने कहा, उत्तराखंड खुद बिजली पैदा करता है और दूसरे राज्यों को भी बेचता है. फिर उत्तराखंड के लोगों के लिए बिजली इतनी महंगी क्यों है? दिल्ली अपनी बिजली खुद पैदा नहीं करती और दूसरे राज्यों से खरीदती है. फिर भी दिल्ली में बिजली मुफ्त है. क्या उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त बिजली नहीं मिलनी चाहिए? केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप उत्तराखंड में पैर जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है.
पार्टी ने पिछले छह वर्षों में दिल्ली में किए गए विकास कार्यों को उजागर किया है और चुनावी उत्तराखंड में उसी का वादा किया है, जो अब तक भाजपा या कांग्रेस की सरकार रही है. हालांकि, आप ने उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की. केजरीवाल ने कहा, "हम जल्द ही उत्तराखंड के लिए आप के मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करेंगे. मैं जल्द ही कुछ और वादों के साथ यहां आऊंगा."
