छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को सिर्फ कागजों पर ही मिला प्रशिक्षण, जानें क्या है हकीकत

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण के नाम पर एजेंसियों ने कागजों पर खुद ही नट-बोल्ट कस दिए. बिजली की ट्रेनिंग के लिए कागज में वायरिंग का प्रशिक्षण दिखा दिया. ऐसे ही दूसरे सेक्टर में भी युवाओं को कागज पर प्रशिक्षण दिया गया है. सरकार ने जब एजेंसियों के कामों की धरातल पर जांच शुरू की तो फर्जीवाड़े का यह मामला सामने आया. सरकार ने अभी 31 एजेंसियों पर पाबंदी लगा दी है, उन्हें मिलने वाले अनुदान की राशि और व्यय राशि की भी जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें- डीकेएस अस्पताल घोटाले से सरकार की छवि पर पड़ा असर, PNB ने रोका 720 करोड़ रुपये का लोन

राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि गड़बड़ी करने वाली एजेंसियों की संख्या और ज्यादा होगी, क्योंकि अभी बिलासपुर, कोरबा, बस्तर, सरगुजा समेत कुछ और जिलों में जांच बाकी है. कौशल विकास का प्रशिक्षण देने वाली एजेंसियों पर प्रदेश में यह पहली कार्रवाई है.

यह भी पढ़ें- जल्द ही यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू करने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण देने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था. इसमें एजेंसी नियुक्त करके हर जिले में बेरोजगार युवाओं को निशुल्क प्रशिक्षण दिलाया जाता है. प्रशिक्षण देने वाली एजेंसियों को सरकार भुगतान करती है.

यह भी पढ़ें- भूपेश बघेल बोले, जिन्ना से पहले सावरकर चाहते थे देश का बंटवारा

प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कौशल विकास के नाम पर करोड़ों का काम कागजों पर होने की शिकायत मिली थी. उसके बाद कौशल विकास मंत्री उमेश पटेल ने विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जांच करने के निर्देश दिए थे.

यह वीडियो देखें-