छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन की ओर एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. एक पत्र के जरिए उसने सरकार से बातचीत की पेशकश की है. इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलियों से बातचीत की पेशकश की थी. इस पर नक्सली सरकार से बातचीत को तैयार हो गए हैं. इस बीच नक्सलियों ने सरकार से सशर्त बातचीत को लेकर एक पत्र जारी किया है. यह पत्र नक्सलियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प के नाम से जारी किया गया है, जिसमें उनकी ओर से सरकार की वार्ता पेशकश को सशर्त स्वीकार किया गया है.
गौरतलब है कि 4 मई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता से भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के लिए बलरामपुर रवाना हुए. इस दौरान राजधानी रायपुर में हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलियों से वार्ता की पेशकश की थी. मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि नक्सली हिंसा और हथियार छोड़कर वार्ता करना चाहें तो सरकार इसके लिए तैयार है. मुख्यमंत्री के इसी पेशकश को लेकर नक्सलियों की ओर से एक पत्र जारी किया गया है. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, जब सरकार ने नक्सलियों से हथियार छोड़कर बातचीत की पेशकश की हो. छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री कई बार इस तरह की पेशकश कर चुके हैं, मगर यह पहली बार है कि इस मसले पर नक्सल संगठन की ओर से पहली बार प्रतिक्रिया जारी की गई है.
नक्सलियों ने रखी ये शर्तें
नक्सलियों ने सीएम से वार्ता की पेशकश को सशर्त स्वीकार किया है. नक्सलियों ने शर्त रखी है कि पीएलजीए पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जाए. इसके साथ ही नक्सल को खुलेआम काम करने के अवसर मिलें. जंगलों में हवाई हमले बंद करने के साथ संघर्ष वाले इलाकों में सशस्त्र बलों के कैम्पों को तुरंत हटाया जाए. इसके अलावा जेलों में कैद नक्सल नेताओं को बातचीत के लिए रिहा करने की शर्त पर नक्सल संगठन राजी हुआ.
Source : News Nation Bureau