छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 लाख किसानों को दी 1500 करोड़ रूपए की सौगात

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्योत्सव के मौके पर रायपुर में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण किसानों को 1510 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया

MOHIT RAJ DUBEY | Edited By Mohit Sharma

Updated on: 01 Nov 2021, 10:40 PM

नई दिल्ली:

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ( Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel ) ने राज्योत्सव के मौके पर रायपुर में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण किसानों को 1510 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया. इस राशि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त की राशि 1500 करोड़ रुपए तथा गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं ,गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को दी जाने वाली लाभांश की राशि 10 करोड़ 81 लाख रुपए शामिल है.

दीपावली और धनतेरस से किसानों को तौफा

दीपावली और धनतेरस पर्व से ठीक पहले राज्य के 21 लाख ग्रामीण किसान भाइयों के खाते में राशि पहुंचने से उनके त्यौहार की खुशियां दोगुनी हो गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़ियों के लिए आज सबसे बड़ा त्यौहार है, आज ही के दिन छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का सपना पूरा हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने राज्य के किसान भाईयों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि 1500 करोड़ रूपए का भुगतान कर अपना वायदा पूरा किया है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदी गए गोबर की राशि, स्व-सहायता और गौठान समितियों को 10 करोड़ 21 लाख रूपए की लाभांश राशि का भुगतान भी किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो सालों को कोरोना संकट के बावजूद भी हमारे गांव में त्यौहारों के समय पैसे की कोई कमी नहीं आने दी गई। इस साल भी हमारे किसान भाई भरपूर उत्साह के साथ दीवाली मनाएंगे। बघेल ने कहा कि किसान भाईयों ने धान का भरपूर उत्पादन किया है और सरकार ने भी भरपूर धान की खरीदी की है। तीन सालों में हर साल धान खरीदी का रिकार्ड टूटा है। इस साल एक करोड़ 5 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की उम्मीद है। एक दिसम्बर से राज्य में धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो जाएगी।

किसान संगठनों की मांग को देखते हुए बघेल सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन की तिथि को बढ़ाकर 10 नवम्बर तक कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इस साल रबी सीजन में 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई का लक्ष्य है। रबी फसलों की बोनी शुरू हो चुकी है। राज्य में रबी फसलों बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।