छत्तीसगढ़ सरकार ने दी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी

रायपुर:

छत्तीसगढ़ सरकार (chhattisgarh government) ने सूबे में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने ईवी निर्माताओं को कई वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में हुई राज्य के कैबिनेट बैठक में यह नीति लागू की गई है. इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों और उसके सहायक उपकरणों का मैनुफेक्चुरिंग हब बनेगा. युवाओं के लिए रोजगार के असीमित अवसर भी पैदा होंगे.

राज्य में ईवी पॉलिसी लागू होने से वाहनों के खरीदारों के साथ-साथ निर्माता और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा. इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत छूट दी जाएगी. सरकारी और प्राइवेट इमारतों में चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे. हाउसिंग पॉलिसी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना अनिवार्य होगी.

इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन के प्रमुख साधन के रूप में अपनाने के साथ-साथ ईवी बाजार के विकास में निर्माताओं, स्टार्ट-अप और निवेशकों का समर्थन करने के लिए एक स्थायी वातावरण स्थापित करने में छत्तीसगढ़ को अग्रणी बनाना है.

इसके साथ ही बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना ताकि 2027 तक सभी नए वाहन पंजीकरण में बीईवी का 15% का योगदान हो और परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन को कम करके छत्तीसगढ़ के पर्यावरण में एक भौतिक सुधार लाया जा सके.

इनको मिलेगी छूट

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ, ईवी के निर्माण के लिए एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, ईवी चार्जिंग के लिए बिजली टैरिफ. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन और इसके कंपोनेंट्स, ईवी बैटरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें बनाने वाली कंपनियों को कैपिटल सब्सिडी के साथ इंसेंटिव दी जाएगी.

रोजगार बढ़ाने पर जोर

इस नीति के तहत चार्जिंग स्टेशनों और स्वैपेबल बैटरी स्टेशनों के व्यापक नेटवर्क की स्थापना, रोजगार सृजन के साथ ईवी इको-सिस्टम में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण हेतु कौशल केंद्रों की स्थापना की जाएगी. इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति और चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना को बढ़ावा देने के साथ ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित की जाएगी.

मुख्य प्रावधान

• राज्य में 2026-27 तक पांच साल के लिए चार लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद का लक्ष्य रखा
• इस नीति की परिचालन अवधि (2027) के लिए ईवी की खरीद पर पंजीकरण शुल्क में छूट.
• राज्य में बेची और पंजीकृत इलेक्ट्रिक बसों की बिक्री पर व इलेक्ट्रिक माल ढुलाई वाहन की बिक्री पर 100% एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी.
• नीति अवधि (2027) के दौरान राज्य में ईवी के निर्माण के लिए एसजीएसटी प्रतिपूर्ति.
• ईवी विनिर्माण उद्यम को विकसित करने के लिए राज्य सरकार संयंत्र और मशीनरी की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान देगी.
• राज्य सरकार ईवी पार्क विकसित करने के लिए 500-1000 एकड़ भूमि आवंटित करेगी. यह औद्योगिक पार्क ईवीइको-सिस्टम के निर्माताओं को आकर्षित करेगा.
• इस पॉलिसी के शुरू होने की तारीख से पहले 2 वर्षों के दौरान खरीदे गए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स में 100% छूट होगी. अगले 2 वर्षों और 1 वर्ष के दौरान खरीदे गए सभी ईवी पर रोड टैक्स पर छूट क्रमशः 50% और 25% होगी.
• बैटरी के साथ बेचे और पंजीकृत वाहन 100% मूल प्रोत्साहन के पात्र होंगे. बैटरी के बिना बेचे गए वाहनों के लिए, मूल मांग प्रोत्साहन राशि का 50% वाहन ओईएम को प्राप्त होगा, जो अंतिम ग्राहक को हस्तांतरित करने के लिए अनिवार्य होगा.