अब किसानों को गांवों में बनने वाले गोठानों में मवेशी रखने का शुल्क देना होगा

छत्तीसगढ़ में नरवा, गरवा, घुरुवा और बाड़ी योजना के तहत गोठानों में अब किसानों को मवेशी रखने का शुल्क देना होगा. यह शुल्क 20 रुपये या 50 रुपये प्रतिमाह या फिर 250 रुपये सालाना भी हो सकता है. यह जानकारी सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है.

यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ : फटकार के बाद BJP सदस्यता अभियान में तेजी लाने का किया गया फैसला

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शुल्क निर्धारित करने का अधिकार ग्राम गोठान समितियों को दिया जाएगा. सरकार गांवों में गोठान और चरागाह की व्यवस्था करके देगी. योजना पर आगे काम करने के लिए धनराशि की व्यवस्था गोठान समितियों को करनी होगी. उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कांग्रेस सरकार नरवा, गरवा-घुरवा, बाड़ी योजना पर काम कर रही है. अभी सरकार गरवा और घुरुवा को ज्यादा फोकस कर रही है. इसके तहत मवेशियों के लिए गोठान और चरागाह बनाने का काम कराया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- भारत सरकार में श्रम एवं रोजगार विभाग के डायरेक्टर चुने गए IPS राहुल भगत

उन्होंने कहा कि गोठान और चरागाह ग्राम गोठान समितियों के हवाले कर दिए जाएंगे. गोठान समितियों में युवा और महिलाएं होंगी, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके. गोठान शुरू होने के बाद किसानों को अपने आंगन में मवेशियों को बांधने की जरूरत नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि गोठान में मवेशी रहेंगे और उनके लिए चारे की व्यवस्था भी होगी. बदले में किसानों को कुछ शुल्क देना होगा. मवेशी को घर पर रखने पर उनका जो खर्च होता है, शुल्क उससे कम ही होगा.

यह वीडियो देखें-