दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशियां होंगी दोगुनी, जानें कैसे

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सूबे के किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपये की राशि जारी करेंगे. ये राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के रूप में दी जाएगी. दीपावली पर्व के ठीक पहले राज्य के 21 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपये मिलने से उनकी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी. एक नवंबर को कृषकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि जारी करने की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं. इसको मिलाकर राज्य के कृषकों को कुल 4548 करोड़ रुपये की राशि मिल जाएगी.

गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य में फसल उत्पादकता एवं फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान खरीफ वर्ष 2019 से लागू किया गया है. वर्ष 2019 में धान और गन्ना के उत्पाद 19 लाख किसानों को 5702 करोड़ 13 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी.

वर्ष 2020 में धान एवं गन्ना के उत्पादक कृषकों को योजना के तहत चार किश्तों में आदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है. धान और गन्ना उत्पादक कृषकों को पहली किश्त की राशि 1525 करोड़ 97 लाख रुपये का भुगतान 21 मई 2021 को और दूसरी किश्त की राशि 1522 करोड़ 03 लाख रुपये का भुगतान 20 अगस्त 2021 को किया जा चुका है. तीसरी किश्त के रूप में धान उत्पादक कृषकों को 1500 करोड़ रुपये का भुगतान एक नवंबर 2021 को किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्यूज़ नेशन से कहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए राज्य के किसानों को दी जा रही आदान सहायता के चलते खेती किसानी समृद्ध हुई है. राज्य में खेती-किसानी का रकबा और किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है. खेती छोड़ चुके लोगों का भी रुझान खेती की ओर बढ़ा है. इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे का विस्तार किया गया है.

उन्होंने ने कहा कि अब इस योजना में खरीफ की समस्त फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों को भी शामिल किया गया है. खरीफ फसलों और उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को भी अब आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी. दरअसल छत्तीसगढ़ में धान के बदले अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रुपये की आदान सहायता और वृक्षारोपण करने वाले किसानों को आगामी तीन वर्ष तक प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है.

Source : MOHIT RAJ DUBEY