छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने बताया- कोरोना की तीसरी लहर के लिए क्या है तैयारी

नई दिल्ली:

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सभी विधायकों प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और सभी मंत्रियों की बैठक के बाद कृषि मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए और क्या तैयारी की जा सकती है, खासतौर से बस्तर में जिस प्रकार से नए स्ट्रेन की दस्तक है. वैक्सीनेशन के बारे में भी सुझाव दिए गए हैं. नए ऑक्शन बेड और वेंटिलेटर बढ़ाने को भी सुझाव लिए गए. रविंद्र चौबे ने न्यूज नेशन से बातचीत में कहा कि अगर केंद्र सरकार इजाजत दें तो राज्य सरकार वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर करेगी. साथ ही एपीएल परिवारों के लिए वैक्सीन का कोटा भी बढ़ाया जाएगा. फिलहाल अंत्योदय और बीपीएल वर्ग के लोग कुछ कम आ रहे हैं. एपीएल परिवारों को और अधिक वैक्सीन लगे इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक सवा करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है. बिलासपुर संभाग में कुछ जिलों में संक्रमण अभी भी तेज है, इसलिए कुछ दिनों में हम यह पैसा ले लेंगे. लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा. धीरे-धीरे रियायतें बढ़ाई जाएंगी. सभी विधायकों का भी यही सुझाव आया है. मंगलवार की बैठक में केंद्र की ओर से फर्टिलाइजर की कीमतों में जो वृद्धि की गई है, उसके बारे में भी बातचीत हुई. वनोपज की खरीदी भी शुरू की जाए इस पर भी बात हुई.

कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने खाद की कीमतों में वृद्धि को लेकर कहा कि मैंने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से केंद्रीय उर्वरक मंत्री को कहा है कि किसानों की माली हालत बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, ऐसे समय में खाद्य की कीमत डेढ़ गुना बढ़ा दी गई है इसे वापस लिया जाए.

उन्होंने कहा कि हमारे पास जानकारी है कि कहां कितने गरीबों का वैक्सीनेशन हो रहा है. अंत्योदय और बीपीएल कार्डधारियों के बाद जहां वैक्सीन बचेगी वहां उसका उपयोग एपीएल परिवार के लिए किया जाएगा. बारिश के चलते जो फसलों का नुकसान हुआ है, वहां के जिला कलेक्टर को आदेश किया गया है कि आरबीसी के तहत किसानों को मदद दिया जाए.

रविंद्र चौबे ने आगे कहा कि राज्यपाल ने कई राजनीतिक मसलों पर टिप्पणी शुरू कर दी है. बंगाल में भी हमने देखा है, छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं. छोटी-छोटी बातों में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग राजभवन पहुंच जा रहे हैं. राजनीतिक मोहरे के रूप में राजभवन को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.