छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन बढ़ने के आसार, कम नहीं हो रहा संक्रमण
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में कोई कमी होती दिखाई नहीं दे रही है. कोरोना केस लगातार पूरे प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर हालात ऐसे ही रहे तो सरकार पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर सकती है
highlights
- छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन बढ़ने के आसार
- छत्तीसगढ़ में हर रोज औसतन 112 मौतें
- संदिग्ध मरीजों के लिए इलाज का नया प्रोटोकॉल जारी
रायपुर:
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में कोई कमी होती दिखाई नहीं दे रही है. कोरोना केस लगातार पूरे प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर हालात ऐसे ही रहे तो सरकार पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर सकती है. हालांकि, लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश कलेक्टर ही जारी करेंगे. फिलहाल लॉकडाउन बढ़ने के पूरे आसार है. बताया जा रहा है कि 5 मई तक लॉकडाउन को बढ़या जा सकता है. दरअसल, छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है. गुरुवार को प्रदेश में 55 हजार कोरोना टेस्ट हुए थे. वहीं 16,750 नए मामले सामने आए तो 15,051 मरीज रिकवर भी हुए. इसके बावजूद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख 21 हजार 555 है.
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देश के चार ही राज्य ऐसे हैं जिनमें एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ से ज्यादा है. इस मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है. वहां 6 लाख 99 हजार 858 एक्टिव केस हैं. दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जहां एक्टिव केस 2 लाख 59 हजार 810 हैं. कर्नाटक तीसरे नंबर पर है, वहां अभी 1 लाख 96 हजार 236 एक्टिव केस हैं. वहीं 1 लाख 56 हजार 224 एक्टिव मामलों के साथ केरल चौथे नंबर पर है.
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वहीं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के संदिग्ध मरीजों के लिए इलाज का नया प्रोटोकॉल जारी किया है. जांच के लिए सैंपल देने के बाद और रिपोर्ट आने से पहले संदिग्ध मरीजों को पांच दवाएं लेने की सलाह दी जा रही है. इसमें आइवरमेकटिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पैरासिटामॉल, विटामिन-सी और जिंक की गोलियां शामिल हैं.
बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कोरोना के गंभीर खतरे को देखते हुए नई पाबंदियों और निर्देशों का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि सभी नगर निगम में लॉकडाउन के दौरान सभी वार्ड एवं कॉलोनियों में सब्जी के साथ-साथ फल की डोर टू डोर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही रेमडेसीविर इंजेक्शन सीधे अस्पतालों को ही उपलब्ध कराये जायेंगे. वहीं नगर निगम को उनकी डिमांड के अनुसार इलैक्ट्रिक शवदाह गृह की स्थापना की तत्काल मंजूरी दी जाएगी.
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