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केंद्र ने GST परिषद जीएमओ से कांग्रेस शासित राज्यों को बाहर क्यों रखा? : बघेल

बघेल ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने कोरोना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर कर में छूट देना तय करने के लिए मंत्रियों के आठ सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया है.

News Nation Bureau | Edited By : Deepak Pandey | Updated on: 01 Jun 2021, 06:48:07 PM
Bhupesh Baghel

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) (Photo Credit: फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने मंगलवार को कोरोनो वायरस (Corona Virus) से संबंधित आवश्यक वस्तुओं के लिए कर छूट पर निर्णय लेने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा मंत्रियों के एक समूह का गठन किए जाने और उसमें कांग्रेस शासित राज्यों के सदस्यों को शामिल न किए जाने की निंदा करते हुए इस पैनल को 'सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ' बताया. उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने कोरोना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर कर में छूट देना तय करने के लिए मंत्रियों के आठ सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया है.

सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री, जो जीएसटी परिषद का हिस्सा हैं, को कोविड राहत सामग्री पर जीएसटी दरों पर चर्चा करने के लिए गठित मंत्री समूह में शामिल किए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है.

पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस लगातार सभी स्तरों पर कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए टीकों, दवाओं और अन्य उपकरणों पर जीएसटी से छूट की मांग कर रही है. जीएसटी परिषद की बैठक में भी कांग्रेस शासित राज्यों ने इस संबंध में जीएसटी में 5 फीसदी की जगह 0.1 फीसदी की छूट देने का प्रस्ताव रखा था. जब सहमति नहीं बनी तो मामले को देखने के लिए जीएसटी परिषद के अध्यक्ष द्वारा आठ सदस्यीय समिति का गठन किया गया. मुख्यमंत्री बघेल ने दावा किया कि कांग्रेस शासित राज्य के एक भी मंत्री को 'जानबूझकर' समिति में सदस्य नहीं बनाया गया है, ताकि इस मांग पर विचार नहीं किया जा सके.

छत्तीसगढ़ में 10 हजार से अधिक गांव कोरोना मुक्त

आपको बता दें कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि राज्य के 10,000 से अधिक गांव पूरी तरह से कोविड मुक्त हैं क्योंकि या तो वहां वायरस नहीं पहुंच पाया है या संक्रमित लोग पहले ही ठीक हो चुके हैं. इसमें कहा गया है कि इन गांवों में संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाए गए त्वरित उपायों के कारण वर्तमान में इन गांवों में एक भी कोविड -19 मामला नहीं है.

राज्य सरकार द्वारा की गई सूक्ष्म स्तरीय व्यवस्थाओं के कारण आज छत्तीसगढ़ के कुल 20,092 गांवों में से लगभग 9,462 गांव कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं. इसमें बालोद जिले के 704 में से 183 गांव, बलौदा बाजार जिले के 957 में से 402, बलरामपुर जिले के 636 में से 102, बस्तर जिले के 589 में से 252, बेमेतरा जिले के 702 में से 311, बीजापुर जिले के 579 में से 491, बिलासपुर जिले के 708 गांवों में से 96, दंतेवाड़ा में 229 में से 158, धमतरी में 633 में से 176, दुर्ग के 385 में से 377, गोरिल्ला-पेंड्रा-मरवाही के 222 में से 39, गरियाबंद में 722 में से 342 गांव संक्रमण मुक्त हैं.

इसी तरह जांजगीर-चांपा जिले के 887 में से 150, जशपुर में 766 में से 319, कांकेर में 1084 में से 792, कबीरधाम में 1035 में से 832, कोंडागांव में 569 में से 407, कोरबा में 716 में से 280, 352 गांव हैं. कोरिया में 638, महासमुंद में 1,153 में से 532, मुंगेली में 711 में से 338, नारायणपुर में 422 में से 362, रायगढ़ में 1,435 में से 173, रायपुर में 478 में से 261, राजनांदगांव में 1,599 में से 1,204, राजनांदगांव में 194 में से सुकमा में 406, सूरजपुर के 544 गांवों में से 140 और सरगुजा जिले के 583 गांवों में से 197 गांव संक्रमण मुक्त हैं.

राज्य के शहरी क्षेत्रों में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के साथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिया था कि संक्रमण को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं. पहली लहर के दौरान गांवों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों को पहले की तुलना में मजबूत व्यवस्था के साथ फिर से चालू किया गया. अन्य राज्यों या शहरी क्षेत्रों से गांवों में लौटने वाले व्यक्तियों और परिवारों के लिए इन केंद्रों में जांच, ठहरने और उपचार की व्यवस्था की गई थी.

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First Published : 01 Jun 2021, 06:48:07 PM

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