Bharatmala Project ED Raid: छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई शहरों में छापेमारी

Bharatmala Project ED Raid: छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित घोटाले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. रायपुर और महासमुंद में कई ठिकानों पर छापेमारी कर भूमि अधिग्रहण मुआवजे की जांच की जा रही है.

Bharatmala Project ED Raid: छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित घोटाले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. रायपुर और महासमुंद में कई ठिकानों पर छापेमारी कर भूमि अधिग्रहण मुआवजे की जांच की जा रही है.

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Deepak Kumar
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Bharatmala Project ED Raid: छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित घोटाले ने एक बार फिर हलचल मचा दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार (29 दिसंबर) सुबह रायपुर और महासमुंद में एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई रायपुर से विशाखापत्तनम तक प्रस्तावित भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान में हुई कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की गई है.

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क्या है मामला?

यह मामला भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले रायपुर-विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है. लंबे समय से इस प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजा वितरण को लेकर सवाल उठते रहे हैं. आरोप है कि जमीन की वास्तविक कीमत और दिए गए मुआवजे में भारी अंतर दिखाया गया, जिससे कुछ लोगों को अनुचित लाभ मिला.

रायपुर और महासमुंद में ईडी की छापेमारी

रायपुर में ईडी की टीमों ने जमीन कारोबारी हरमीत खनुजा और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की. इसके अलावा उन जमीन मालिकों से जुड़े परिसरों की भी जांच की जा रही है, जिनकी जमीनें इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई थीं. टीम दस्तावेजों, बैंक लेन-देन और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है.

महासमुंद में भी ईडी की कार्रवाई से सनसनी फैल गई. सुबह करीब 6 बजे एजेंसी की टीमें दो गाड़ियों में मेघ बसंत इलाके में पहुंचीं और व्यवसायी जसबीर सिंह बग्गा के घर पर छापेमारी शुरू की. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है. पूरे इलाके में तनाव और सन्नाटे का माहौल है.

क्या है भारतमाला परियोजना?

भारतमाला परियोजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी सड़क निर्माण योजना है, जिसका उद्देश्य देशभर में चौड़ी, तेज और बेहतर सड़कों का जाल बिछाना है. इसके तहत नए नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारे बनाए जाते हैं, ताकि व्यापार, परिवहन और रोजमर्रा की आवाजाही आसान हो सके. इस परियोजना में लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों के विकास की योजना है.

जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जमीन के मूल्यांकन और मुआवजा भुगतान में गड़बड़ी कैसे हुई और इसमें किन लोगों की मिलीभगत थी. फिलहाल ईडी ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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