छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी की जयंती पर किसानों के बैंक खातों में किया 1522 करोड़ रूपए का भुगतान 

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत एक बार फिर किसानों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के मौके पर राज्य के करीब 21 लाख किसानों के बैंक खाते में 1522 करोड़ रूपए का भुगतान किया. इस अवसर पर गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों से क्रय किए गए गोबर तथा गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 3 करोड़ 49 लाख रूपए की राशि का ऑनलाइन ट्रांसफर किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी जी के गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर भारत निर्माण के दृष्टिकोण को अपनाया है. उनके बताए रास्ते पर चलते हुए राज्य सरकार ने गरीबों, किसानों, आदिवासियों सहित सभी वर्गों के लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं.

किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ शुरू की गयी है. सरकार ने खरीफ सीजन 2021 से इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें धान के साथ-साथ अन्य खरीफ फसलों को शामिल किया है. इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मदद देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की जा रही है. इस योजना के तहत ग्रामीण अंचल के ऐसे परिवारों को 6000 रूपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े है.

यह भी पढ़ेंः अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी 6 महीने पहले शुरू कर दी थी मोदी सरकार ने

राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में धान तथा गन्ना उत्पादक किसानों को फसल उत्पादन प्रोत्साहन आदान सहायता के रूप में राज्य के करीब 21 लाख किसानों को 5600 करोड़ रूपए से अधिक की राशि 4 किस्तों में दी जा रही है. किसानों को प्रथम क़िस्त के रूप में 1525 करोड़ 97 लाख रूपए का भुगतान उनके खाते में किया गया था. वहीं, द्वितीय क़िस्त के रूप में 1522 करोड़ 3 लाख रूपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गयी.

गौरतलब है कि राज्य में किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने, खरीफ फसलों की उत्पादकता एवं फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना वर्ष 2020 में लागू की गई.  राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए राज्य में खेती-किसानी को प्रोत्साहन मिला है. बीते ढाई सालों में किसानों की संख्या 15 लाख से बढ़कर 22 लाख और धान की खेती का रकबा 22 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 27 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है. 

यह भी पढ़ेंः सोमनाथ मंदिर को कई बार गिराया गया, ये उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ: पीएम मोदी

छत्तीसगढ़ शासन की गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर बेचने वाले पशुपालकों, ग्रामीणों को मुख्यमंत्री बघेल 26वीं क़िस्त के रूप में 20 अगस्त को एक करोड़ रूपए,  स्व-सहायता समूहों को लाभांश के रूप में एक करोड़ 3 लाख रूपए तथा गौठान समितियों को एक करोड़ 46 लाख रुपए इस प्रकार कुल 3 करोड़ 49 लाख रूपए का भुगतान करेंगे. यहां यह उल्लेखनीय है कि 20 जुलाई 2020 से राज्य में प्रारंभ हुई गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 99 करोड़ 8 लाख रूपए की गोबर की खरीदी हुई है. यह राशि गोबर विक्रेता, पशुपालकों, ग्रामीणों ने अधिकांशतः पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोग शामिल हैं. लाभान्वित गोबर विक्रेताओं में लगभग 45 प्रतिशत महिलाएं हैं. लाभान्वितों में 78 हजार से ज्यादा लोग भूमिहीन परिवार से ताल्लुक रखने वाले हैं. के खाते में सीधे अंतरित की गई है. गौठानों से जुड़े स्व-सहायता समूहों को लाभांश के रूप में अब तक 18 करोड़ 49 लाख रुपए एवं गौठान समितियों को 26 करोड़ 75 लाख रूपए का भुगतान किया गया है.

HIGHLIGHTS

• धान एवं गन्ना उत्पादक राज्य के करीब 21 लाख किसानों को राशि का ट्रांसफर
• गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के सैकड़ों किसान गोबर बेचकर हुए मालामाल
• पशुपालकों, गौठान समितियों एवं महिला समूहों को साढ़े तीन करोड़ का हुआ भुगतान

Source : Mohit Raj Dubey