एप के जरिए शिक्षकों पर अब होगी निगरानी, मुख्यमंत्री ने किया विमोचन

Patna:

बिहार के शिक्षा व्यवस्था की हालत किसी से भी छुपी नहीं है. सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो कभी टीचर विद्यालय नहीं आते तो कभी आराम फरमाते नजर आते हैं. ऐसे में अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे अब ये सारी समस्या दूर हो जाएगी. एप के जरिए शिक्षकों पर निगरानी रखी जाएगी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम प्लस एप का विमोचन किया. इसके साथ ही उन्होंने The Basic of Animal behavior पुस्तक का भी विमोचन किया.

शिक्षा दिवस के अवसर पर हुआ विमोचन

देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के अवसर पर मनाई जाने वाली शिक्षा दिवस कार्यक्रम में शामिल होने कृष्ण मेमोरियल हॉल सीएम पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे. बता दें कि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस एप का आज विमोचन किया है. उसके जरिए शिक्षा महकमे से जुड़े अफसरों के अलावा जिलाधिकारी के साथ ही स्थानीय प्रशासन से जुड़ा कोई भी अधिकारी अपने आस-पास के स्कूल की जानकारी ले पाएगा.

स्कूलों की हो पाएगी रियल टाइम मॉनिटरिंग 

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा तैयार इस एप के जरिए सभी स्कूलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी. यह जीयो फेसिंग सिस्टम सपोर्टिंग एप है. अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों को विद्यालय से 500 मीटर की परिधि में रहना आवश्यक होगा. अनुश्रवण के लिए वर्तमान लोकेशन से 5 किमी की परिधि में अवस्थित सभी विद्यालयों का नाम रूटमैप के साथ मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा. विद्यालयों से संबंधित तमाम सूचनाएं यथा स्कूल का नाम, प्रखंड, जिला आदि तथा अक्षांश एवं देशांतर एप में पहले से अपलोड है.  
 
गायब रहने वाले शिक्षकों की होगी ट्रैकिंग 

इस एप के जरिए विद्यालय खुलने की स्थिति, शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, समय सारणी एवं वर्ग संचालन, शैक्षणिक सूचनाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विद्यालय में स्वच्छता एवं शौचालय के बारें में तत्काल जानकारी मिलेगी. एप के जरिए स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों की ट्रैकिंग भी होगी. इसके आलावा नीतीश कुमार ने बैग लैस सुरक्षित शनिवार का भी शुरुआत करने का भी निर्देश जारी किया है. मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किया है कि शनिवार को बच्चे बिना बैग के स्कूल जायंगे. यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 तक के लिए अनिवार्य होगा.