नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को जनता दल-युनाइटेड (जेडीयू) का समर्थन दिए जाने के बाद अपनी पार्टी से नाराज चल रहे पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने शनिवार शाम बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की. मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में एनआरसी लागू नहीं किए जाने का भरोसा दिया है. इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने नागरिकता कानून पर अपने रुख पर कायम रहने की बात कही.
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कानून बन चुके नागरिकता संशोधन विधेयक पर अपनी पार्टी से अलग राय रखने वाले किशोर ने मुख्यमंत्री आवास से निकलने के बाद पत्रकारों से कहा, 'मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के दूसरे नेताओं की टिप्पणी की चिंता नहीं करें. उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. मेरी तरफ से कोई 'ऑब्जेक्शन' नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एनआरसी के खिलाफ हैं. नागरिकता कानून को अगर एनआरसी से जोड़ा जाएगा तो गड़बड़ होगा.'
बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि कोई कुछ भी बोले, उसकी परवाह मत कीजिए. उन्होंने हालांकि यह भी दोहराया कि नागरिकता संशोधन विधेयक को समर्थन दिए जाने के खिलाफ अपने रुख पर वह अब भी कायम हैं. पत्रकारों ने जब प्रशांत किशोर से पार्टी नेता आर.सी.पी. सिंह के बयानों के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते, जिसे जो कहना है, कहे. उन्होंने आर.सी.पी. सिंह को पार्टी का बड़ा नेता भी बताया.
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उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता और पार्टी के महासचिव आर.सी.पी. सिंह ने प्रशांत किशोर को 'अनुकंपा वाला नेता' बताते हुए कहा था कि किशोर की अपनी कोई जमीन नहीं है. उन्होंने पार्टी के लिए आज तक क्या किया? आज तक एक भी सदस्य नहीं बनाया. उन्होंने यहां तक कह दिया था कि पार्टी ने अपने विचार सदन में स्पष्ट कर दिए हैं, जो इसे नहीं स्वीकार करना चाहते और उन्हें पार्टी से जाना है, तो जाएं.
प्रशांत किशोर नागरिकता संशोधन विधेयक को समर्थन दिए जाने को लेकर पार्टी पर लगातार निशाना साध रहे हैं. ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही थी कि किशोर के खिलाफ पार्टी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है. इस बीच, शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी सार्वजनिक की है कि प्रशांत किशोर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीतिकार बनाए गए हैं.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो