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Patna:
निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण पर लगी रोक के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में रिव्यू पेटिशन दायर की है. इस पुनर्विचार याचिका पर 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी. हाई कोर्ट में सरकार द्वारा रिव्यू पेटिशन दिए जाने के बाद सियासत भी एक बार फिर शुरू हो गई है. रिव्यू पेटिशन को लेकर जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि सरकार ने जो हाई कोर्ट में रिव्यू पेटिशन दायर की है इस पर कल जो सुनवाई होगी वह सरकार के पक्ष में होगी. प्रवक्ता ने कहा कि 2006 से नगर निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव में राज्य सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है. उससे कोई खत्म नहीं कर सकता.
इधर नगर निकाय चुनाव आरक्षण समाप्त करने को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है. सरकार द्वारा हाईकोर्ट में रिव्यू पेटिशन को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सरकार पर हमला बोला है. सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है. जिस बेंच ने निकाय चुनाव पर रोक लगाई वह अपने फैसले को क्यों बदलेगी.
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक सोची समझी रणनीति के तहत इस चुनाव को नहीं होने देना चाह रहे हैं. उन्होंने नीतीश से पूछा है कि आखिर कौनसा कारण है कि कल तक सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही थी और और अब फिर से हाईकोर्ट चली गई क्यों?
रिपोर्ट : विकास ओझा
