पटना में NEET छात्रा की मौत मामले में हाईकोर्ट की एंट्री, 2 महिलाओं ने PIL की दाखिल

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में नीट (NEET) की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में लोकहित याचिका (PIL) दायर की गई है. याचिका अधिवक्ता अलका वर्मा के माध्यम से सुषमा कुमारी ने दाखिल की है. इसमें छात्रा की मौत की निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद जांच कराने की मांग की गई है.

क्या है याचिका

याचिका में कहा गया है कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसमें कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं. ऐसे में न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना सच्चाई सामने आना मुश्किल है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में कराई जाए, ताकि दोषियों को सजा मिल सके.

क्या है पूरा मामला

मृत छात्रा जहानाबाद जिले की रहने वाली थी और पटना के एक हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी. जानकारी के मुताबिक, वह 5 जनवरी 2026 को अपने घर से लौटकर पटना स्थित हॉस्टल आई थी. अगले ही दिन यानी 6 जनवरी की सुबह वह अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पाई गई. इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 11 जनवरी 2026 को उसकी मौत हो गई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा

शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को नींद की गोलियों के ओवरडोज से जोड़कर देखा. लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, तो उसमें दुष्कर्म और जबरन शारीरिक हिंसा के संकेत मिले. इसके बाद जांच की दिशा बदलनी पड़ी. इसके बावजूद कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है, जिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

लोकहित याचिका में रखी गई कई अहम मांग

लोकहित याचिका में हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई अहम मांगें रखी गई हैं. इनमें हॉस्टलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराने, बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, महिला वार्डन की नियुक्ति, हॉस्टल रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन और समय-समय पर सर्वे कराने की मांग शामिल है.

अधिकारियों के बयान आपस में नहीं खा रहे मेल

याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि हॉस्टल प्रबंधन के अधिकारियों के बयान आपस में मेल नहीं खाते, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं. इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से न सिर्फ मामले की निगरानी करने, बल्कि छात्रावासों की व्यवस्था सुधारने के लिए भी जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है.

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