औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने का आदेश, स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा, जानें नीतीश की कैबिनेट मीटिंग के 10 बड़े फैसले

बिहार में नई एनडीए सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है. मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई. इसमें कुल 10 एजेंडे पर मुहर लगाई गई है. सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य राज्य में उद्योगों का जाल बिछाना है. इसके साथ निवेश बढ़ाने और युवाओं के लिए बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन करना है. इसके साथ डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी को स्थापित करने की योजना पर काम करना है. स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने को लेकर नीति में संशोधन किया जाएगा. इस तरह से युवा उद्यमियों को फंडिंग, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध हो सके.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर कहा कि 2020-25 के बीच 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की योजना बनाई गई थी। अब 2025-30 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का टार्गेट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी हब बनाने को लेकर तेजी से काम हो रहा है। राज्य को "ग्लोबल बैक-एंड हब" और "ग्लोबल वर्कप्लेस" बनाने को लेकर योजना तैयार की गई है। 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रहेगा फोकस 

राज्य में नई चीनी मिलें को स्थापित करने की योजना है। बंद पड़ी मिलों को दोबारा से चालू करने की नीति तैयार की गई है। इसके साथ शहरों के आधुनिक विकास पर जोर रहेगा। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को स्थापित किया जाएगा। सभी योजनाओं की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमिटी का गठन किया है। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ को शामिल किया गया है। 

कैबिनेट के अहम फैसले 

1. कैबिनेट के 10 प्रमुख फैसले बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग विकसित करने का निर्णय लिया है।

2. नए औद्योगिक क्लस्टर और पुराने क्षेत्रों के पुनर्जीवन की योजना 

3. स्टार्टअप नीति में संशोधन और युवा उद्यमियों को सहायता

4. डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित होगा. 

5. ग्लोबल कैपेबिलिटी, मेगा टेक और फिनटेक सिटी का प्रस्ताव 

6. बंद मिलों को शुरू करने की योजना 

7. बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना 

8. उद्योग और रोजगार विकास के लिए उच्चस्तरीय कमिटी का गठन 

9. युवाओं को एक करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य 

10. एक से पांच दिसंबर के बीच विधानमंडल की बैठक बुलाने की योजना है