नीतीश सरकार की योजनाएं दिखा रहीं असर, निचले स्तर पर मिल रही बड़ी स्वीकार्यता

बीते 20 सालों से लगातार बिहार की जनता के लिए समर्पित सीएम नीतीश कुमार की नीति और रणनीतियों का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है. राज्य सरकार की तरफ से लागू की गई लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता हाथोंहाथ स्वीकार कर रही है. जनता ने उनकी नीतियों पर मुहर लगानी आरंभी की है. इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हाल में देखने को मिला. स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बड़े नंबरों से जीत हासिल की.  

आम जनता की जिंदगी पर सीधे असर

बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नीतीश सरकार की योजनाएं जनता की जिंदगी में व्यापक बदलाव ला दिया है. महिलाओं के सीएम कन्या उत्थान योजना, बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और युवाओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी तमाम योजनाएं अब सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं हैं. अब जमीनी हकीकत बदल चुकी है. नीतीश सरकार की ये योजनाएं अब बिहार की आम जनता की जिंदगी पर सीधे असर कर रही हैं. 

नीतीश सरकार का किसानों पर खास ध्यान 

किसानों की प्रगति पर भी राज्य सरकार का पूरा लक्ष्य है कि बिहार में खेती को हाईटेक किया जाए. इसके लिए एक और नई योजना की शुरुआत की गई. बिहार सरकार ने 'पॉपुलराइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड एंड लिक्विड फर्टिलाइजर बाय ड्रोन' योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत किसानों को खेती में ड्रोन के उपयोग को लेकर  सब्सिडी और मुफ्त ट्रेनिंग दी गई. इसके लिए बिहार सरकार ने 368.65 लाख रुपये का बजट तय किया गया है. योजना खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में बड़ा  कदम है. 

वृद्धजन समाज को बहुत कुछ 

वहीं, बीते दिनों बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में करीब तीन गुना का इजाफा किया गया है. इस योजना के तहत वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है. अब इन्हें हर माह 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन मिलेगी. सभी लाभार्थियों को जुलाई माह से ही बढ़ी हुई दर पर पेंशन दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कहना है कि “वृद्धजन समाज का अनमोल हिस्सा हैं और उनका  सम्मानजनक जीवन-यापन तय करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहेगी.“ गौरतलब है कि बिहार में सीएम वृद्धजन पेंशन योजना के लाभुकों की संख्या अब 50 लाख पहुंचने वाली है. 

चार लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण दिया

बिहार के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने को लेकर नीतीश सरकार ने वर्ष 2016 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को आरंभ किया था. इस योजना के तहत छात्रों को चार लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण दिया है. बड़ी बात है कि छात्रों को इस योजना के तहत ली गई लोन राशि का भुगतान कोर्स पूरा करने और जॉब पाने के बाद करना होता है. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक राज्य सरकार की नीतियां अब आम आदमी के जीवन को प्रभावित कर रही हैं. बिहार की जनता इसका भरपूर फायदा उठा रही है. अब इन योजनाओं की सफलता का असर सियासी स्तर पर भी दिखने लगा है. ये सिर्फ संगठन की ताकत ही नहीं है बल्कि सरकार की योजनाओं की बड़े पैमाने पर स्वीकार्यता का परिणाम है.