नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है. आज हुई बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे. जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी उनमें शराब से जुड़े मामलों के लिए विशेष कोर्ट के गठन करने का अहम फैसला लिया गया और कुल 72 पदों का सृजन होगा. यानि कि आने वाले दिनों में बिहार में शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन होगा. इसके अलावा पटना स्मार्ट सिटी योजना के लिए राशि की बढ़ोत्तरी की गई है. पटना स्मार्ट सिटी के लिए कैबिनेट से 982 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है. बता दें कि इससे पहले 15 नवंबर को भी नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी. तब कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी. प्रस्तावों में महत्वपूर्ण फैसला जाति आधारित जनगणना यानी जातीय जनगणना को लेकर को लेकर आया था. महागठबंधन सरकार ने जातिगत आधारित जनगणना की समय सीमा को बढ़ा दिया था। इससे पहले जातिगत आधारित जनगणना फरवरी 2023 तक पूरी होनी थी लेकिन अब ये अप्रेल 2023 में पूरी होगी.
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इन मुख्य प्रस्तावों पर लगी मुहर
- सरदार बल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 15 दिसंबर को राजकीय समारोह के रूप में मनायी जाएगी.
- शराब और ताड़ी उत्पादन से जुड़े निर्धन परिवार को आर्थिक मदद देने की योजना बनाई है. इसके लिए कुल 610 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.
- आतंकवाद संप्रदायिक नक्सली हिंसा सीमा पार से गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग विस्फोट से पीड़ित सिविल व्यक्तियों को भी सहायता हेतु केंद्रीय योजना की सूची मार्गदर्शिका 2022 के प्रारूप को राज्य में भी लागू करने की स्वीकृति.
- उद्योग विभाग के तहत संजीवन राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को वित्तिय स्वीकृति दी गई है.
- समेकित बाल विकास सेवाएं योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका चयन मार्ग दर्शिका 2022 की स्वीकृति.
- सेविका को इंटर पास और सहायिका के लिए मैट्रिक पास योग्यता रखा गयी है.
- अब सेविका की बहाली जिला स्तर पर होगी.
- सेविका की बहाली में स्थानीय वार्ड का निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है.
- बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए विभिन्न कोटि के 24 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
- बिहारशरीफ में डा. भीमराव अंबेडकर प्लस-टू आवासीय विद्यालय (720 सीट) के निर्माण के लिए 46 करोड़ 797000 रुपये की स्वीकृति
- औरंगाबाद के रफीगंज में शुल्क के आधार पर गैरमजरूआ मालिक जमीन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कापोरेशन आफ इंडिया रेल मंत्रालय को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पास हुआ.
- कोर्ट में रेप एवं पोक्सो एक्ट के तहत केस के निष्पादन के लिए गठित किए जाने वाले 54 अनन्य विशेष न्यायालय के लिए कुल 432 पदों के सृजन की स्वीकृति.
- मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत 8 अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित करने की स्वीकृत एवं 72 पदों के सृजन की स्वीकृति.
- बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा संशोधन नियमावली-2022 के गठन की स्वीकृति.
- बिहार सरकारी सेवक कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा नियमावली-2022 के गठन की स्वीकृति
HIGHLIGHTS
. नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म
. कुल 31 प्रस्तावों पर लगी मुहर
. शराब से जुड़े मामलों के लिए विशेष कोर्ट का होगा गठन
Source : Shailendra Kumar Shukla
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