बिहार में गरीब परिवारों की आ गई मौज, सीएम नीतीश कुमार ने उठाया ये खास कदम

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. राज्य के 94 लाख चिन्हित गरीब परिवारों को अब जरूरत पड़ने पर रोजगार के लिए दो लाख रुपये से ज्यादा की आर्थिक मदद दी जाएगी. अभी तक सरकार की तरफ से अधिकतम दो लाख रुपये तक की सहायता देने का नियम था, लेकिन अब इसे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री ने यह ऐलान बीते शनिवार को मोतिहारी के गांधी मैदान में समृद्धि यात्रा के दौरान आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में किया.

केंद्र सरकार का भी मिल रहा सहयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका देना है. उन्होंने बताया कि बिहार लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और आने वाले पांच सालों में और ज्यादा काम किया जाएगा. केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, जिससे बिहार देश के आगे बढ़ते राज्यों में शामिल होगा और देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाएगा.

24 करोड़ की नई योजनाओं की रखी नींव

समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने पूर्वी चंपारण जिले में 138 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन किया और 24 करोड़ रुपये की नई योजनाओं की नींव रखी. उन्होंने कहा कि बंद पड़ी बारा चीनी मिल को फिर से शुरू किया जाएगा. साथ ही रक्सौल एयरपोर्ट को चालू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और इसी महीने इसका टेंडर जारी किया जाएगा.

स्वास्थ्य सेवाओं पर भी की चर्चा

स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हालात बहुत खराब थे. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में महीने भर में सिर्फ 39 मरीज आते थे. अब हर महीने औसतन 11,600 मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं. पहले जहां रोजाना एक-दो मरीज आते थे, अब रोज 350 से 400 मरीज इलाज करा रहे हैं. साल 2006 से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवा की सुविधा दी जा रही है.

सड़कों और बाइपास निर्माण पर भी किया जिक्र

सीएम ने बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कें, पुल-पुलिया, रेल ओवरब्रिज, बाइपास और एलिवेटेड रोड बनाए गए हैं. साल 2016 में यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया कि राज्य के किसी भी कोने से छह घंटे में पटना पहुंचा जा सके. अब यह समय घटकर करीब पांच घंटे रह गया है.

पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण

महिलाओं को लेकर सरकार के फैसलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. पुलिस में 35 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया, जिससे आज बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे ज्यादा है. साल 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: नूडल्स का हेल्दी विकल्प : बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित किए मिलेट्स 'न्यूट्री टिफिन बॉक्स'