बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पर मोदी सरकार का फैसला, कहा-...

Bihar Politics: बिहार सरकार पिछले लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही हैं. वहीं, सीएम नीतीश कुमार को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा झटका लगा है. आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसे लेकर बताया कि बिहार ने विशेष राज्य का दर्जा देने वाले सभी जरूरी मानदंडों को पूरा नहीं किया है. वहीं, राज्य मंत्री ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के विशेष राज्य दर्जे की मांग के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब लोकसभा में देते हुए यह बता कही. साथ ही राज्य मंत्री ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि आईएमजी की रिपोर्ट जो 30 मार्च, 2012 को पेश की गई, उसके आधार पर बिहार ने विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने के लिए आवश्य मानदंडों को पूरा नहीं किया है. जिस वजह से यह मांग 2012 में ही खारिज हो चुकी है.

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विशेष राज्य का दर्जा पर मोदी सरकार का फैसला

इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि योजना सहायता के लिए कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा एनडीसी के द्वारा दिया गया था, जिनमें कई चीजें थी, जिन पर विचार करने की जरूरत थी. इसके साथ ही सवाल के दूसरे अंश का जवाब देते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि बिहार को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 10 हजार 544 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता पूंजीगत निवेश मद में दी जा चुकी है. इससे पहले राष्ट्रीय विकास परिषद की सलाह पर कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है और उसकी कुछ शर्तें थी.

HIGHLIGHTS

• विशेष राज्य के दर्जे पर केंद्र का फैसला
• मोदी सरकार ने खारिज की मांग
• मांग 2012 में ही खारिज हो चुकी है

Source : News State Bihar Jharkhand