PFI पर मंत्री जमा खान का बयान, बैन ठीक नहीं, पहले होनी चाहिए थी जांच

Patna:

जेडीयू कोटे के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान ने पीएफआई को लेकर बड़ा बयान दिया है. जमा खान ने कहा कि पीएफआई को ऐसे बैन करना उचित नहीं है. पहले उसकी जांच होनी चाहिए. किसी एक को टारगेट करना कतई सही नहीं है. जमा खान ने कहा कि किसी भी संगठन को बैन करना ठीक नहीं है. देश का नेतृत्व आपके हाथ में है इसका यह मतलब नहीं कि आपका जो मन करे वह आप कीजिएगा. ऐसा कर रहा है जनता इसे देख रही है 24 में हिसाब होगा. किसी एक को टारगेट बनाना ठीक नहीं है. यही रह गया है इसको बंद कर दे उसको बंद कर दें इसके अलावा कोई काम नहीं है. हर जगह हर राज्य में चर्चा का विषय है कि बीजेपी के लोग तांडव कर रहे हैं सिर्फ उसी की बात हो रही है. जमा खान ने कहा कि ऐसे बंदिश करके किसी को बैन भी नहीं करना चाहिए पहले जांच करें. कुछ लोग बीजेपी में अच्छे नेता हैं जो देश के बारे में सोचते थे. 

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI को बैन कर दिया है. दरअसल PFI को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी. हाल ही में NIA और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी. गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है. पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है. वहीं, केंद्र के इस फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि देश विरोधी संगठन पर प्रतिबंध लगाना सही कदम है.

PFI पर प्रतिबंध क्यों?
PFI और इससे जुड़े संगठन गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल
PFI की गतिविधियां देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा
संगठन की गतिविधियां देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा
देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं PFI और इससे जुड़े संगठन
केंद्र सरकार ने UAPA के तहत 5 साल का प्रतिबंध लगाया
एजेंसियों की जांच के बाद लगाया गया बैन
PFI के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स SIMI के लीडर्स-एजेंसिया
PFI का जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश से लिंक
प्रतिबंधित संगठनों से लिंक की वजह से बैन

कहां-कहां एक्टिव थी PFI?
दिल्ली
उत्तर प्रदेश
बिहार
झारखंड
मध्य प्रदेश
पश्चिम बंगाल
असम
राजस्थान
हरियाणा
 केरल
कर्नाटक
तेलंगाना
आंध्र,प्रदेश
तमिलनाडु

PFI से जुड़े 8 संगठनों पर भी प्रतिबंध
रिहैब इंडिया फाउंडेशन
कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया
ऑल इंडिया इमाम काउंसिल
नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन
नेशनल विमेन फ्रंट
जूनियर फ्रंट
एम्पावर इंडिया फाउंडेशन
रिहैब फाउंडेशन