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माले विधायक मनोज मंजिल को मिली उम्र कैद की सजा, जा सकती है विधायकी!

आरा के बहुचर्चित जेपी सिंह हत्याकांड में अगिआंव विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों को मंगलवार कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Updated on: 13 Feb 2024, 06:42 PM

highlights

  • जेपी सिंह हत्याकांड में आया फैसला
  • माले विधायक को उम्र कैद की सजा
  • जानिए क्या है पूरा मामला?

Patna:

आरा के बहुचर्चित जेपी सिंह हत्याकांड में अगिआंव विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों को मंगलवार कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरा सिविल कोर्ट के एडीजे 3 द्वारा यह सजा सुनाई गई है. आपको बता दें कि 8 साल पहले यानी 2015 में जेपी सिंह की हत्या हुई थी, जिसकी सुनवाई 13 फरवरी, 2024 को की गई. वहीं, भोजपुर जिला के अगिआंव सीट से माले के विधायक मनोज मंजलि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सजा सुनाई जाने के बाद मनोज मंजिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. मनोज मंजिल के समेत 23 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

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जानिए पूरा मामला?

अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव में माले नेता सतीश यादव की हत्या के कुछ दिन बाद ही चौरी थाना क्षेत्र में बेरथ पुल के पास से एक शव बरामद किया गया था. शव बरामद करने के बाद भी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी. कुछ दिनों बाद ही जेपी सिंह के बेटे चंदन सिंह ने शव की शिनाख्त करते हुए उसे अपने पिता का शव बताते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने शव की एफएसएल जांच के लिए उसे पटना भेज दिया. वहीं, बेटे के बयान पर 24 नामजदों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था.

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बिहार विधानसभा में बजट हुआ पेश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में आगामी चुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी. नीतीश कुमार ने कहा कि अब हम लोगों को साथ मिलकर रहना है. वहीं, बजट सत्र के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी दोनों पार्टियां मिलकर काम करेंगी और आगामी चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी. इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि एनडीए बिहार में 40 में से 40 सीटें जीतेंगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी. आपको बता दें कि 2 लाख 78 हजार 425 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया. देश में पहली बार बिहार में जातीय गणना हुई है. दिव्यांगजन को 4 फीसदी शैक्षणिक आरक्षण दिया जा रहा है. वहीं, 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिसके तहत अधिकतम 2 लाख रुपये अनुदान देने का फैसला किया गया है.