लालू यादव ने दी ऐसी सलाह, कोरोना भागेगा दुम दबाकर, जानें उनका मंत्र

पटना:

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर उत्पन्न स्थिति पर अपने अंदाज में सोमवार को कहा कि 'सतर्क बिहारी लेगा टक्कर, कोरोना भागेगा दुम दबाकर' चर्चित चारा घोटाला के कई मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर काव्यात्मक लहजे में लिखा गया, "बैठे-बैठे, घर के अंदर, बनो जादूगर, मारो मंत्र, खोजो तंत्र, यही है यंत्र, सबसे पवित्र, लगा सर्वत्र, अपनी मौत, मरेगा कोरोना (Coronavirus Covid-19, Corona Virus In India, Corona In India, Covid-19) बात हमारी, रख लो लिख कर.

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बैठे बैठे
घर के अंदर
बनो जादूगर
मारो मंत्र
खोजो तंत्र
यही है यंत्र
सबसे पवित्र
लगा सवर्त्र
अपनी मौत
मरेगा कोरोना
बात हमारी
रख लो लिख कर

आप सबों से प्रार्थना है अपने और अपनों के जीवन के लिए घर में ही रहें।

सतर्क बिहारी लेगा टक्कर
कोरोना भागेगा दुम दबाकर।

— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) April 13, 2020

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लालू यादव के लिए राहत भरी खबर

उन्होंने लोगों से कहा है कि आप सभी से प्रार्थना है कि अपने और अपनों के जीवन के लिए घर में ही रहें. लालू ने लिखा कि सतर्क बिहारी लेगा टक्कर, कोरोना भागेगा दुम दबाकर. उल्लेखनीय है कि लालू प्रसाद स्वास्थ्य कारणों से रांची के एक अस्पताल में भर्ती हैं. वहीं इससे पहले कोरोना संकट के बीच लालू प्रसाद और उनके परिजनों के लिए एक राहत भरी खबर आई थी. झारखंड सरकार सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले पर विचार कर रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए जेल में कैदियों को कम करने का निर्देश दिया है. झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस बात की पुष्टि भी की थी.

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लालू प्रसाद हम सभी के सम्मानित नेता हैं

उन्होंने मीडिया को बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वार्ता हुई, जिसमें जेल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का निर्देश दिया गया. चारा घोटाले के कई मामलों में सजा काट रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के विषय में पूछने पर उन्होंने स्पष्ट तो ज्यादा कुछ नहीं कहा लेकिन इतना जरूर कहा कि लालू प्रसाद हम सभी के सम्मानित नेता हैं. सर्वोच्च न्यायालय के गाईडलाइंस पर उन्हें पैरोल मिलना ही चाहिए. राज्य भर के वैसे सभी कैदियों का भी ध्यान रखा जाएगा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार गंभीर है.