JDU ने BJP के खिलाफ पोल खोल अभियान किया शुरू, कहा - निकाय चुनाव स्थगित होना है एक साजिश

JDU ने बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू कर दिया है. दोनों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू है. जहां बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव स्थगित होने पर इसका जिम्मेदार JDU को ही बताया था. वहीं, अब JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हमने आरक्षण दिया लेकिन 2022 में केंद्र सरकार की तरफ से नई साज़िश रची गई और इस बार नगर निकाय चुनाव में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का फैसला लिया गया है.

उन्होंने कहा है कि बिहार में पिछड़े वर्ग के लोगों को 20 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया. 2006 में पंचायती राज को आरक्षण दिया है और 2007 में नगर निकाय को आरक्षण दिया गया. मामला पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया उस वक़्त पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को वैद्य ठहराया था. उसके आधार पर 2007 में, 2012 में और 2017 में चुनाव हुए. लेकिन 2022 में केंद्र सरकार की तरफ से नई साजिश रची गई और इस बार नगर निकाय चुनाव में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का फैसला लिया गया है. 

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है और आयोग बनाने की बात कही गई है. ये मामले को लटकलाने की एक साजिश है. हमनें बिहार में जातिगत जनगणना कराने की लगातार मांग की. जेडीयू ने लोकसभा में इस मांग को उठाया. इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री से मिलने गए. बाद में  नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से भी मिले लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हुआ. ललन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जानती है कि अगर बिहार में जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो आरक्षण व्यवस्था को लागू रखना पड़ेगा. लेकिन राज्य सरकार अपने खर्च से बिहार में जातिगत जनगणना कराएगी.

ललन सिंह ने कहा जेडीयू ने पोल खोल अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत हम अतिपिछड़े वर्ग के लोगों के बीच जाएंगे और केंद्र सरकार की साजिश से लोगों को अवगत कराएंगे.

Source : News State Bihar Jharkhand