नोटबंदी पर केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे नीतीश, कैशलेस इकॉनमी के लिए बनाई गई कमिटी से हुए अलग

नोटबंदी पर अब तक केंद्र सरकार का साथ दे रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की ओर से गठित कमिटी से ख़ुद को अलग कर लिया है।

सूत्रों के अनुसार तीन दिन पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नीतीश कुमार को फोन कर कमिटी में शामिल होने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने अपने पहले से निर्धारित कार्यक्रम का हवाला देते हुए इसमें शामिल होने से मना कर दिया।

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जानकारी के मुताबिक़ केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक समिति गठित की है। इस समिति में कुल 13 सदस्य होंगे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस समिति की अध्यक्षता करेंगे।

बताया जा रहा है कि इस समिति को गठित करने के पीछे सरकार की मंशा है कि लेन-देन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता हो, साथ ही डिजिटल भुगतान प्रणाली को भी बढ़ावा मिले।

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इस समिति में नायडू के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी इस समिति के सदस्य हैं। नंदन नीलकेणी को इस कमिटी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।

Source : News Nation Bureau