आलीशान होटलों में नहीं हो सकेंगे सरकारी कार्यक्रम, नीतीश सरकार ने इसलिए उठाया यह कदम

बिहार में सरकारी विभागों के कार्यक्रम अब आलीशान होटलों में नहीं हो सकेंगे. भवन निर्माण विभाग ने सरकार के गैर जरूरी खर्च को रोकने के लिए यह प्रावधान किया है. भवन निर्माण विभाग का मानना है कि सरकारी विभागों द्वारा सेमिनार, कांफ्रेंस, कार्यशाला के होटलों में किए जा रहे आयोजनों को सरकारी भवनों में आयोजित करने से सरकारी धन की बचत होगी. भवन निर्माण विभाग ने इसके लिए सभी विभागों को आदेश जारी किया है.

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विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार की ओर से अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी विभागों के प्रमुखों के नाम पत्र जारी किया गया है. पत्र में कहा गया है, 'आमतौर पर विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यक्रम बैठक, सेमिनार, कांफ्रेंस, योजनाओं के शुभारम्भ समारोह आदि का आयोजन सरकारी भवनों के बजाए होटल के सभागारों में हो रहे हैं. सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन के लायक पटना में कई भवन बन चुके हैं. इन भवनों में सभी तरह के कार्यक्रम कराने की क्षमता है. ऐसे में सरकार ने प्रावधान किया है सभी सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन अब सरकारी भवनों में ही कराए जाएं.'

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पत्र में सरकारी भवनों का ब्योरा भी दिया गया है. इधर, भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी भी इस पहल को सही मानते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार द्वारा बनाए गए बडे-बडे भवन और सभागार बनाए हैं, ऐसे में होटलों में कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं हैं. कई सभागार तो होटलों से भी सुंदर हैं. सरकारी भवनों में सरकारी कार्यक्रम होने से कई प्रकार के लाभ होंगे.

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