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नई नियमावली पर घमासान: मांगों पर अड़े शिक्षक, कांग्रेस का भी मिला समर्थन

बिहार में शिक्षक नई शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे हैं और संशोधन की मांग कर रहे हैं. अपनी मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

Updated on: 18 May 2023, 10:27 AM

highlights

  • 16 मई को शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी
  • आंदोलन करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश
  • नई शिक्षक नियमावली और BPSC के सिलेबस का विरोध

Patna:

बिहार में शिक्षक नई शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे हैं और संशोधन की मांग कर रहे हैं. अपनी मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है. ऐसे में सरकार की तरफ से समीक्षा बैठक के बाद एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें आंदोलन और हड़ताल पर जाने वाले शिक्षकों को चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि जो भी शिक्षक इस आंदोलन में भाग लेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी.

सरकार अपना रही है दमनकारी नीति

वहीं, सरकार के इस पत्र जारी होते शिक्षक संघ ने कहा कि जब 20 का चुनाव हुआ था तब तेजस्वी यादव नियोजित शिक्षकों को धन्यवाद दे रहे थे और कह रहे थे कि आपकी वजह से ही वह सबसे बड़ी पार्टी बने हैं और अब सरकार दमनकारी नीति अपना रही है. वहीं, शिक्षकों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर आए हैं. शिक्षक संघ अपनी मांगों पर अडिग है और तय समय सीमा के अनुसार अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएगी अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में विधानसभा के अगले सत्र में घेराव किया जाएगा.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार का फैसला

वहीं, इस मामले पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने फैसला लिया है और सरकार शिक्षकों के लिए समय समय पर कार्य करती रही है. लगातार बैठक के जरिए तमाम मुद्दों पर सरकार की नजर है. सरकार और संघ के बीच आपसी सहमति की बात है. शिक्षक संघ इस पर बात करके कोई रास्ता निकाले.

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शिक्षकों को मिला कांग्रेस का समर्थन

वहीं, इस मामले पर शिक्षकों को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है. कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि शिक्षकों की मांग जायज है और ऐसे में सरकार को उनकी मांग पर संज्ञान लेना चाहिए. धरना प्रदर्शन विरोध यह तो उनका अधिकार है. हमें नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से यह लेटर जारी किया होगा. कोई अधिकारी के द्वारा हुआ होगा. हम तो सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस मामले पर संज्ञान लेते हुए शिक्षकों के हक में कोई फैसला करे. इसलिए उनकी भी बहाली नियमावली के आधार पर हुई थी और ऐसे में समान काम समान वेतन सहित कई मामलों को लेकर वह लंबे समय से अपनी मांगों को रखते रहे हैं.

शिक्षक बहाली पर 'संग्राम'

  • 16 मई को शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी
  • आंदोलन करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश
  • नई शिक्षक नियमावली और BPSC के सिलेबस का विरोध
  • निगेटिव मार्क्स का विरोध कर रहा माध्यमिक शिक्षक संघ
  • शिक्ष विभाग के सचिव को संविधान पढ़ने की नसीहत
  • माध्यमिक शिक्षक संघ ने आगे भी आंदोलन की दी चेतावनी
  • 20 मई को प्रखंड मुख्यालय, 22 मई को जिला स्तर पर धरना