चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर लगाए आरोप, कामकाज पर उठाए सवाल

पटना:

कोरोना वायरस (Corona Virus) संकट के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने बिहार सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के 14.5 लाख लोगों को राशन कार्ड धारकों की सूची अभी तक बिहार सरकार ने केंद्र को नहीं भेजी है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की ही वजह से प्रदेश के 14.5 लाख लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है.

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लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, 'जिनका नाम राशन कार्ड लिस्ट में नहीं है वह काफी दिक्कत में है. बिहार में लगभग 14.5 लाख लोगों को इससे जोड़ा जाना है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक लाभार्थीयों की सूची केंद्र को नहीं दी है, जिससे उन्हें राशन का लाभ नहीं मिल रहा है.' पासवान ने कहा कि मुझे विश्वास है जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कदम उठाएंगे.

इससे पहले पासवान ने ट्वीट में लिखा, 'लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने तमाम प्रदेशों से बचे हुए लगभग 39 लाख राशन कार्ड धारकों की सूची जल्द भेजने को कहा है. जिसमें बड़ी संख्या लगभग 14.5 लाख बिहार प्रदेश के लाभार्थियों की है. केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद भी बिहार सरकार ने अभी तक सूची नहीं भेजी है.' उन्होंने आगे लिखा, 'जिसके कारण लगभग 14.5 लाख बिहारवासियों को राशन मुहैया करने में परेशानी बनी हुई है.'

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यहां सबसे अहम बात यह है कि गुरुवार को ही चिराग पासवान के पिता और केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत बिहार में और भी 7.4 लाख लोगों के लिए मुफ्त में देने को खाद्यान्न आवंटित किया है. पासवान ने एक ट्वीट में कहा कि बिहार में एनएफएसए के तहत अब तक केवल 8.57 करोड़ लाभार्थियों को लाया गया है. वहां करीब 8.71 करोड़ लोग इसके पात्रत हैं. मंत्री ने कहा कि उन्होंने 17 अप्रैल को राज्य सरकार को 14 लाख के इस अंतर के बारे में सूचित किया था.

रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार सरकार ने लाभार्थियों की 7.4 लाख लोगों की एक अतिरिक्त सूची भेजी है और पीएमजीकेवाई योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न आवंटित करने का अनुरोध किया है. मंत्री ने कहा कि उन्होंने इन 7.4 लाख लोगों के लिए खाद्यान्न आवंटन को तुरंत मंजूरी दे दिया है. पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन 14 लाख लोगों को भी भी एनएफएसए-लाभार्थियों की सूची में शामिल करने का आग्रह किया है.

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