जातिगत जनगणना: कांग्रेस के बहाने CM नीतीश पर सुशील मोदी ने लगाई सवालों की झड़ी
सुशील मोदी ने सवालिया लहजे में पूछा कि कांग्रेस-शासित राज्यों में क्यों नहीं हुई जातीय जनगणना, बतायें नीतीश? बिहार सरकार ने क्यों दबायी अतिपिछड़ा आयोग की रिपोर्ट ? क्या जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की गारंटी देगी सरकार ?
highlights
- सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर फिर बोला हमला
- जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस के बहाने पूछा सवाल
- कांग्रेस-शासित राज्यों में क्यों नहीं हुई जातीय जनगणना, बतायें नीतीश?
- बिहार सरकार ने क्यों दबायी अतिपिछड़ा आयोग की रिपोर्ट ?
- क्या जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की गारंटी देगी सरकार ?
Patna:
एक बार फिर से जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर सुशील मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है. सुशील मोदी ने सवालिया लहजे में पूछा कि कांग्रेस-शासित राज्यों में क्यों नहीं हुई जातीय जनगणना, बतायें नीतीश? बिहार सरकार ने क्यों दबायी अतिपिछड़ा आयोग की रिपोर्ट ? क्या जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की गारंटी देगी सरकार ? अंत में सुशील मोदी ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि आरजेडी को इस बात का दर्द कि बीजेपी द्वारा जातीय सर्वे का विरोध क्यों नहीं किया!?
पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार बतायें कि कांग्रेस-शासित राज्यों में जातीय जनगणना क्यों नहीं हुई और कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने जातीय जनगणना करायी भी, तो उसकी रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की गई? सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश सरकार ने 2022 के नगर निकाय चुनाव में अतिपिछड़ों को आरक्षण देने के लिए आनन-फानन में आयोग बना कर जो रिपोर्ट बनवायी, उसे अब तक जारी क्यों नहीं किया गया? अब क्या गारंटी है कि सरकार जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर देगी?
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सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण कराने का निर्णय उस सरकार का था, जिसमें 16 मंत्रियों की पूरी ताकत के साथ शामिल भाजपा थी. उसमें राजद, कांग्रेस शामिल नहीं थे. उन्होंने कहा कि राजद को इसी बात का दर्द है कि भाजपा ने जातीय जनगणना (सर्वे) का समर्थन क्यों किया और अब इसे पिछड़ा-विरोधी कैसे साबित करें.
सुशील मोदी ने कहा कि पिछड़े समाज से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर रहते भाजपा को पिछड़ा विरोधी साबित करने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी. उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर हमने बिहार विधान मंडल में दो बार समर्थन किया और प्रधानमंत्री से मिलने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भी भाजपा शामिल थी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जातीय सर्वे का विरोध नहीं किया.
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