Caste Census: पटना हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को लगा झटका

Caste Census: बिहार में जातीय गणना करवाने को लेकर पटना हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ कहा कि इस मामले में हम नोटिस क्यों जारी करें. जब इस मामले में 3 जुलाई को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को यह भी कहा कि अगर पटना हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी. बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से दायर याचिका पर जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने सुनवाई की.

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सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि पहले से ही पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर है, जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई होनी है. इसलिए हम इस पर नोटिस क्यों जारी करें. वहीं, अगर पटना हाई कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं करता है तो 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी.

बिहार सरकार की दायर याचिका

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बिहार सरकार ने कहा है कि अगर जातीय गणना को रोका गया तो 'बहुत बड़ा' नुकसान होगा. बिहार सरकार ने कहा है कि सरकार ने कहा कि स्थगन से पूरी प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. बिहार सरकार ने तर्क दिया कि जातिगत गणना संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत सवैंधानिक रूप से अनिवार्य है. संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या अन्य आधारों पर किसी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा. वहीं, अनुच्छेद-16 के मुताबिक, सभी नागरिकों को रोजगार या राज्य के अधीन किसी कार्यालय में नियुक्ति देने के मामले में समान अवसर प्रदान किया जाएगा.

जातीय गणना में क्या-क्या हुआ?

दो चरणों में आयोजित की गई जातीय गणना
पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चला
दूसरा चरण 15 अप्रैल से 15 मई तक होना था पूरा
दूसरा चरण पूरा होने से पहले HC में लगाई रोक
जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई अंतरिम रोक
पटना HC ने जातीय गणना को असंवैधानिक माना
सरकार ने HC में दायर की इंटरलोकेटरी याचिका
सरकार की याचिका को पटना HC ने किया खारिज
4 मई को HC के रोक के खिलाफ SC पहुंची सरकार
HC की रोक के बाद बिहार सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
सरकार ने कहा- गणना पर रोक से बहुत बड़ा नुकसान होगा
'गणना पर रोक से पूरी प्रक्रिया पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव'

HIGHLIGHTS

• सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका
• दो चरणों में आयोजित की गई जातीय गणना
• पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चला
• दूसरा चरण 15 अप्रैल से 15 मई तक होना था पूरा

Source : News State Bihar Jharkhand