बिहार में पुलिस नियुक्ति पत्र को बीजेपी ने बताया 'प्रतिनियुक्ति पत्र', कही ये बड़ी बात
बीजेपी ने नियुक्ति पत्र को 'प्रतिनियुक्ति पत्र' बताते हुए सूबे की महागठबंधन सरकार पर हमला बोला है. इतना ही नहीं बीजेपी ने नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने और जरूरत पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही है.
highlights
. BJP का दावा 2019 में शुरू हो गई थी नियुक्ति प्रक्रिया
. BJP की सवाल-महागठबंधन सरकार ने निकाली कितनी वैकेंसियां?
Patna:
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज बिहार पुलिस के 10,459 नव चयनित पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया, लेकिन अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है. दरअसल, बीजेपी ने नियुक्ति पत्र को 'प्रतिनियुक्ति पत्र' बताते हुए सूबे की महागठबंधन सरकार पर हमला बोला है. इतना ही नहीं बीजेपी ने नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने और जरूरत पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही है. साथ ही ये भी मांग की है कि महागठबंधन सरकार के गठन के बाद कितनी वैकेंसियां सरकार ने निकाली ही उसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए.
नियुक्ति नहीं प्रतिनियुक्ति पत्र!
बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने बिहार पुलिस के नव चयनित रंगरूटों को सीएम नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने पर कहा है कि ये नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि प्रतिनियुक्ति पत्र है. साथ ही उन्होंने महागठबंधन सरकार पर लोगों को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र कार्यक्रम का आयोजन मात्र लोगों को भ्रमित करने के लिए किया गया था.
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2019 में शुरू हो गई थी नियुक्ति प्रक्रिया
विजय कुमार सिन्हा ने दावा किया है कि जो भी नियुक्ति पत्र सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने वितरित किया उन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया एनडीए के शासनकाल में ही हो गई थी. सिन्हा के मुताबिक आज की नियुक्ति की प्रक्रिया 2019 में ही शुरू हुई थी और नव चयनित पुलिसकर्मियों को जिले भी आवंटित कर दिये गये थे. रंगरूटों की जॉइनिंग हो गई थी, लेकिन लोगों को भ्रमित करने के लिए महागठबंधन सरकार फिर से इन लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रही है.
वैकेंसी की जानकारी सार्वजनिक करे सरकार
विजय कुमार सिन्हा ने बिहार की महागठबंधन सरकार से सवालिया लहजें में पूछा कि सरकार गठन के बाद उसने कितनी वैकेंसी निकाली है? उन्होंने कहा कि नई निकाली गई वैकेंसियों की जानकारी महागठबंधन की सरकार सार्वजनिक करे. सिन्हा ने आगे कहा कि जल्द ही बीजेपी इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेगी और अगर जरूरत पड़ती है तो बीजेपी कोर्ट भी जाएगी.
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