BJP ने लालू पर कसा तंज, कहा- राजनीतिक हैसियत अब हो गई है समाप्त
एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई ने नकेल कसना शुरू कर दिया है.
highlights
- बीजेपी का लालू पर हमला
- कहा- लालू की राजनीतिक हैसियत समाप्त
- लालू ने दाखिल किया जवाब
Patna:
एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई ने नकेल कसना शुरू कर दिया है. चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका रद्द करने को लेकर सुनवाई है. अगर लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका रद्द कर दी जाती है, तो ऐसे में नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम को तेज धार देने वाले लालू प्रसाद यादव के ना रहने से नीतीश कुमार कितना कमजोर होंगे, उस पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की कोई राजनीतिक हैसियत अब नहीं रह गई है.
यह भी पढ़ें- जातीय गणना पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बिहार सरकार रखेगी पक्ष
लालू की राजनीतिक हैसियत समाप्त
वहीं बात लालू प्रसाद यादव की करें तो वह मामले में जमानत पर हैं. चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव लंबे वक्त तक जेल में बंद थे. वहीं, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वह जमानत पर है, न्यायालय अपना काम कर रही है. जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और जो बात विपक्ष के गोलबंद कि आप कर रहे हैं उससे बीजेपी को कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है. हां नीतीश कुमार को जरूर पड़ेगा. ऐसे भी लालू यादव नीतीश कुमार को संयोजक बनाकर तेजस्वी यादव के लिए रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि राजनीति में लालू प्रसाद यादव अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं.
बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी
नीतीश कुमार की भद पिट गई है और तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपने के लिए लालू प्रसाद यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार में आएगी. वहीं, 2025 में बिहार में भी सरकार बनाएगी.
लालू ने दाखिल किया जवाब
चारा घोटाला मामले में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. वहीं, अपने जवाब में लालू यादव ने खराब स्वास्थ्य का हवाला भी दिया है. आपको बता दें कि CBI ने सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत को रद्द करने की मांग की है. इस मामले पर 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
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