एनडीए ने बिहार सरकार का रिपोर्ट कार्ड किया पेश, कहा हर मोर्चे पर फेल हैं नीतीश

बिहार में नितिश सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने सरकार के काम काज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। बीजेपी ने नितिश सरकार को हर मोर्चे पर इसे असफल करार दिया है खास करके कानून व्यवस्था के मामले में।

बिहार में नितिश सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने सरकार के काम काज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। बीजेपी ने नितिश सरकार को हर मोर्चे पर इसे असफल करार दिया है खास करके कानून व्यवस्था के मामले में।

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pradeep tripathi
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एनडीए ने बिहार सरकार का रिपोर्ट कार्ड किया पेश, कहा हर मोर्चे पर फेल हैं नीतीश

बिहार में नितिश सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने सरकार के काम काज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। बीजेपी ने नितिश सरकार को हर मोर्चे पर इसे असफल करार दिया है खास करके कानून व्यवस्था के मामले में।

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बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार ने रिपोर्ट कार्ड 'एक साल, बुरा हाल' जारी करते हुए नितिश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कहा पिछले एक साल में ये सरकार खबरों में गलत कारणों की वजह से रही है।

सुशील मोदी ने कहा 'एक साल में बिहार का बुरा हाल हो गया है... हम (एनडीए) सरकार के एक साल के काम का रिपोर्ट कार्ड एक दिन पहले लेकर आए हैं। ताकि मुख्यमंत्री जी हमारे सवाल का जवाब दे सकें।'

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बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर नितिश कुमार की सरकार एक साल पूरे कर रही है। बिहार सरकार रविवार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। नितिश कुमार ने पहली बार 2006 में पहला रिपोर्ट कार्ड पेश किया था।

सुशील कुमार ने कहा कि नितिश कुमार को एक साल के रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिये न कि 11 सालों का जब बीजेपी उनके साथ थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी साढ़े सात साल तक नितिश कुमार के साथ थी और उस दौरान बिहार में काफी काम हुआ था।

इस मौके पर केद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष राम विलास पासवान, आरएलएसपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बीजेपी बिहार ईकाई के अध्यक्ष मंगल पांडे समेत पार्टी के दूसरे नेता भी मौजूद थे। 

सुशील कुमार ने कहा कि अगर विपक्ष ने प्रतिरोध न किया होता तो शाहाबुद्दीन, रॉकी यादव और राज बल्लभ यादव के बेल का विरोध में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट न गई होती।

उन्होंने ससवाल किया कि मुख्यमंत्री के 'निश्चय' से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और उद्योग गायब हैं। उन्होंने सवाल किया कि 1.52 लाख करोड़ का हिसाब कहां है जिसे कृषि, मानव विकास महादलित विकास और विज़न डाक्यूमेंट 2025 के लिये दिया गया था।

Source : News Nation Bureau

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