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दरभंगा AIIMS के निर्माण का रास्ता साफ, नीतीश सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

दरभंगा में एम्स के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है. बिहार सरकार ने केंद्र की सभी शर्तें मान ली हैं और दरभंगा के शोभन में एम्स के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है.

Updated on: 08 Dec 2023, 05:33 PM

highlights

  • दरभंगा AIIMS के निर्माण का रास्ता हुआ साफ
  • नीतीश सरकार ने केंद्र के पास भेजा प्रस्ताव
  • बाईपास के पास 189 एकड़ जमीन चिह्नित

Darbhanga:

Patna News: एक तरफ बिहार की राजनीति दिन-ब-दिन गर्म होती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है. बिहार सरकार ने केंद्र की सभी शर्तें मान ली हैं और दरभंगा के शोभन में एम्स के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है. बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इससे संबंधित एक प्रस्ताव नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत को सौंपा है.

आपको बता दें कि राज्य सरकार केंद्र की शर्तों के मुताबिक दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए जमीन नहीं दे रही थी, जिसके कारण दरभंगा एम्स का निर्माण अधर में लटका हुआ था. वहीं पहले बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जमीन एम्स के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उक्त जमीन पर एम्स बनाने से इनकार कर दिया था. इसको लेकर खूब राजनीति हुई और केंद्र और राज्य सरकारें एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाती रहीं.

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इसके साथ ही आपको बता दें कि अब जानकारी आ रही है कि बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की सभी जरूरी शर्तें मान ली हैं. वहीं, एम्स निर्माण के लिए जमीन समतल करने और बिजली-पानी की आपूर्ति बहाल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी. इसमें दरभंगा एम्स को चार लेन से जोड़ने का काम भी शामिल है.

वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सभी शर्तों को मानते हुए केंद्र को नया प्रस्ताव भेजा है जिसमें दरभंगा में एम्स को नए डिजाइन पर बनाने की भी अपील की गई है, जो स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सके. बता दें कि सरकार ने फिलहाल दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए शोभन में बाइपास के पास 189 एकड़ जमीन चिह्नित की है. वहीं बिहार सरकार ने भूमि भराई और चहारदीवारी निर्माण की जिम्मेदारी बिहार हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपी है.

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