बजट पर नित्यानंद राय का आया रिएक्शन, NDA सरकार की तारीफ में कही ये बात

Nityanand Rai On Union Budget: केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार को 58,500 करोड़ रुपये की राशि दी गई है, जिसे लेकर एनडीए के नेताओं ने खुशी जताई है. वहीं विपक्षी दलों ने इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाकामी करार दिया है.

नित्यानंद राय का बयान

आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार को मिली राशि पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा, ''डबल इंजन की सरकार से बिहार के विकास को गति मिलेगी. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार प्रकट करता हूं. बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद से ही राज्य विकास के रास्ते पर है और अब हर क्षेत्र में और अधिक प्रगति संभव हो पाएगी.''

#WATCH पटना, बिहार: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, "बिहार को जो केंद्रीय बजट में मिला है और यहां की डबल इंजन की सरकार से बिहार के विकास को गति मिलेगी। मैं पूरे बिहारवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार प्रकट करता हूं। जब से बिहार में… pic.twitter.com/6bMwewxNCn

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 28, 2024

बजट में बिहार को विशेष हिस्सा

वहीं इस बार केंद्रीय बजट में देश के कुल आवंटन का 9.5 से 10 प्रतिशत हिस्सा बिहार को दिया गया है. विभिन्न मदों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये बिहार के लिए 2024-25 के बजट में आवंटित किए गए हैं. आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश कुमार को इस बार योजनाओं में सही तरीके से राशि खर्च करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा.

यह भी पढ़ें: RJD ने किया बड़ा दावा, CM नीतीश कुमार के साथ 'खेला' कर सकती है BJP!

विपक्ष की प्रतिक्रिया

बिहार के विपक्षी दलों ने केंद्रीय बजट में राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिए जाने पर निराशा जताई है. उनका कहना है कि केंद्र ने बिहार सरकार को अपेक्षित सहायता नहीं दी है. विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बिहार को बजट में सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से कुछ राशि दी गई है, जो राज्य की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए.

विशेष दर्जा नहीं मिलने पर विवाद

वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना राज्य के विकास में एक बड़ी रुकावट है. उनका दावा है कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता, तो राज्य को और भी अधिक केंद्रीय सहायता मिल सकती थी. विपक्ष के अनुसार, नीतीश कुमार की केंद्र के साथ समझौते की नीति ने बिहार को कमजोर किया है.