नई दिल्ली:
बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें वेतनआयोग को मंजूरी दे दी है। इसके बाद केंद्र कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में भी 2.57 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका फायदा 1 अप्रैल 2017 के हिसाब से मिलेगा।
वहीं इसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा। बिहार सरकार की कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगाई है। यह फैसला मंगलवार की शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में 19 एजेंडों को भी पारित किया गया।
बता दें कि रविवार को सातवें वेतनमान पर सीएम को रिपोर्ट सौंपी गई थी जिसके बाद से इसका पारित होना तय माना जा रहा था। इसके बाद सूबे के साढ़े चार लाख राज्य कर्मियों और साढ़े तीन लाख पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी।
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