बिहार : नीतीश सरकार ने RJD की डोमिसाइल नीति की मांग खारिज की

राजद ने राज्य में डोमिसाइल नीति (स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आारक्षण) की मांग की थी.

राजद ने राज्य में डोमिसाइल नीति (स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आारक्षण) की मांग की थी.

author-image
yogesh bhadauriya
New Update
सीएम नीतीश कुमार

प्रतीकात्मक तस्वीर( Photo Credit : News State)

बिहार विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को नीतीश सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की डोमिसाइल नीति की मांग खारिज कर दी. राजद ने राज्य में डोमिसाइल नीति (स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आारक्षण) की मांग की थी. विधानसभा में राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी.

Advertisment

विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष के ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार की ओर से उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पहले से ही स्थानीय युवाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों में 60 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है. इसे और बढ़ाने से बिहार के युवाओं को ही नुकसान होगा.

यह भी पढ़ें- बिहार : JDU सांसद बैद्यनाथ महतो का निधन, नीतीश कुमार ने जताया शोक

उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में बिहारी देश के दूसरे राज्यों में हर साल नौकरियां प्राप्त करते हैं. दूसरे राज्यों के शिक्षण संस्थानों में भी पढ़ाई कर रहे हैं. इससे पहले, मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने बिहार सरकार की नौकरियों में 100 फीसदी स्थानीय आरक्षण लागू करने की मांग की थी.

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड समेत दूसरे राज्यों में भी डोमिसाइल नीति लागू है. ऐसे में बिहार सरकार को भी राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू होने पर बिहार के बेरोजगार युवाओं को काफी फायदा मिलेगा.

Source : News State

Nitish Kumar
      
Advertisment