NewsNation Conclave: ‘जितना पहले बिहार का बजट था, अब उतना सिर्फ शिक्षा मंत्रालय का’, कॉन्क्लेव में बोले अशोक चौधरी

NewsNation Conclave: बिहार राज्य की हालत पहले क्या थी और अब कैसी है, इस बार में केबिनेट मंत्री नितिन नवीन और अशोक चौधरी ने बात की. पढ़ें न्यूजनेशन कॉन्क्लेव की पूरी बातचीत…

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Jalaj Kumar Mishra
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NewsNation Conclave: बिहार राज्य की हालत पहले क्या थी और अब कैसी है, इस बार में केबिनेट मंत्री नितिन नवीन और अशोक चौधरी ने बात की. पढ़ें न्यूजनेशन कॉन्क्लेव की पूरी बातचीत…

NewsNation Conclave: आज बिहार देश का पहला राज्य है, जहां ब्रिज मेंटिनेंस पॉलिसी बनाई गई है. ये कहना है बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन का. दरअसल, बिहार की राजधानी पटना में न्यूजनेशन का कॉन्क्लेव हो रहा है, जिसमें प्रदेश भर के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं. इसी कॉन्क्लेव के तीसरे सत्र केबिनेट मंत्री नितिन नवीन और अशोक चौधरी शामिल हुए. 

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कॉन्क्लेव में नितिन से सवाल किया गया कि बिहार में ब्रिज मेंटिनेंस पॉलिसी बनाई गई है. मतलब जब ब्रिज गिरने लगे, तब इसकी जरूरत महसूस हुई. इस पर नितिन ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रिज गिरने पर मेंटिनेंस पॉलिसी बनानी पड़ी. 2005 में नीतीश कुमार ने जब बिहार की सत्ता संभाली, तब प्रदेश में ब्रिजों भी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. यहां का पुल निर्माण निगम बंद पड़ा था. नीती कुमार ने निगम को पुनर्जीवित किया. 2021 में नीतीश कुमार के निर्देशों के बाद हमने ब्रिज मेंटिनेंस पॉलिसी पर काम शुरू किया और 2022 में इसकी अगुवानी की गई. बिहार वर्तमान में देश का पहला राज्य है, जहां ब्रिज मेंटिनेंस पॉलिसी है. 

हम आंकड़ों की बात करते हैं- चौधरी

कॉन्क्लेव में बिहार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आरोप लगाना और बात करना अलग बात है. आप अगर आंकड़े पर बात करेंगे तो समधेंगे की 20 साल मे हमने क्या किया. हम आंकड़ों पर बात करते हैं. ये आरोपों का दौर है. बोल को कोई कुछ भी सकता है. जब नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली तो यहां का बजट सिर्फ 26 हजार करोड़ रुपये था लेकिन बिहार का बजट अब तीन लाख 18 हजार करोड़ रुपये है. 

चौधरी ने आगे कहा कि पहले जो बजट बिहार का होता था, उतना तो अब मेरे शिक्षा विभाग का बजट है. शिक्षा विभाग का वर्तमान बजट 26 हजार करोड़ रुपये है और एक जमान में 26 हजार करोड़ पूरे बिहार का बजट होता था. 

एक लाख 45 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य

2005 में नीतीश जब सत्ता में आए ते, तब प्रदेश में सिर्फ आठ हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़क की. पीएमजीएसवाई से उस वक्त सड़क बनती थी. मुख्यमंत्री सड़क योजना भी नहीं थी. नीतीश कुमार ने इसका प्रावधान किया. हमारा लक्ष्य है कि अगले साल मार्च तक एक लाख 45 हजार किलोमीटर सड़क बना देंगे. 

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