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लोकसभा चुनाव

'अग्निवीर योजना पर विचार की जरूरत', JDU के बयान से बढ़ सकती है BJP की टेंशन

देशभर में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह तय हो गया है कि केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है. इस बीच, सरकार गठन पर चर्चा के बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना और यूसीसी (UCC) पर बड़ा बयान दे दिया है.

Updated on: 06 Jun 2024, 01:39 PM

highlights

  • 'अग्निवीर योजना पर विचार की जरूरत'
  • JDU के बयान से बढ़ सकती है BJP की टेंशन
  • कहा- बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा 

Patna:

Bihar Lok Sabha Election Results 2024: देशभर में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह तय हो गया है कि केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है. इस बीच, सरकार गठन पर चर्चा के बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना और यूसीसी (UCC) पर बड़ा बयान दे दिया है. जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि 'हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है.' इतना ही नहीं आगे केसी त्यागी ने कहा, ''अग्निवीर योजना की समीक्षा हो. विचार करने की जरूरत है.'' आगे उन्होंने ये भी कहा कि यूसीसी पर सभी दलों से बातचीत होनी चाहिए. अब केसी त्यागी ने यह बयान देकर भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है. साथ ही विपक्ष इस पर चुटकी भी ले सकते हैं.

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'अग्निवीर योजना पर फिर से विचार करने की जरूरत' - केसी त्यागी 

वहीं आपको बता दें कि केसी त्यागी ने कहा, ''यूसीसी पर नीतीश कुमार ने विधि आयोग को चिट्ठी लिखी थी.'' उन्होंने यह भी कहा कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है. हमने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है. अग्निवीर योजना पर नए तरीके से सोचने की जरूरत है. एक बड़े वर्ग में असंतोष था. मेरा यह भी मानना ​​है कि उनके परिवार के लोगों ने भी चुनाव में अपना विरोध जताया था. इसलिए इस पर नए तरीके से सोचने की जरूरत है.

बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा 

इसके साथ ही आपको बता दें कि केसी त्यागी ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का समर्थन करते हुए कहा कि 'जहां तक ​​एक देश एक चुनाव की बात है तो हम एनडीए के मजबूत साझेदार बनकर उभरे हैं. हमने अतबिहारी की एनडीए सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है. हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अगर बिहार से पलायन रोकना है तो इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए. वो प्रधानमंत्री का उकसावा है कि वह किसे कौन सा मंत्रालय देंगे. हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है.'