सहरसा के मछुआरो की आय अब पकड़ेगी रफ्तार, नाव जाल पैकेज वितरण योजना के तहत बिहार सरकार देगी 90 फीसदी अनुदान

बिहार सरकार की नाव जाल पैकेज वितरण योजना के तहत पात्र मछुआरों को 90 फीसदी अनुदान दिया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य है उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना और क्षेत्र में मछली पालन उद्योग का विकास करना. इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है.

पात्र मछुआरों को मिलेंगी नाव व फेंका जाल

नाव जाल पैकेज वितरण योजना के तहत मछुआरों को लकड़ी की बोट और मोटर से चलने वाली नाव भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही मछुआरों को फेंका जाल भी दिया जाएगा. इस योजना के तहत लकड़ी की नाव का लक्ष्य 11 और मोटर से चलने वाली नाव का लक्ष्य 15 निर्धारित किया गया है. पात्र मछुआरों को 175 फेंका जाल भी उपलब्ध कराए जाएंगे. इस योजना का उद्देश्य मछुआरों को मछली पालन के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि वे मछली पालन की अपनी क्षमता को बढ़ा सकें और आर्थिक रूप से भी सशक्त बनें. बिहार सरकार इस योजना के तहत 90 फीसदी का अनुदान दे रही है, जिससे क्षेत्र के मछुआरों को मछली पालन उद्योग से बेहतर कमाई का अवसर मिल सकेगा.

जीवन स्तर भी बेहतर करने में मददगार

बिहार सरकार ने क्षेत्र के मछुआरों की समस्याओं को देखते हुए ही यह योजना शुरू की है, ताकि मछुआरों को जो परेशानियां पहले झेलनी पड़ती थीं, अब उन्हें उससे मुक्ति मिल सके और वे आर्थिक रूप से सक्षम बनें और मछली पालन उद्योग का भी विकास हो. इस योजना के तहत मछुआरों को आर्थिक मदद तो मिलेगी ही, साथ ही तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि योजना क्षेत्र के किसानों को न केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगी, बल्कि उनका जीवन स्तर भी बेहतर करने में मददगार साबित होगी. 

31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं

मछुआरे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन ऑनलाइन करना होगा. आवेदन प्राप्त होने पर सरकारी अधिकारी इसकी जांच करेंगे और उसके बाद ही पात्र मधुआरों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा. बिहार सरकार की इस योजना से न केवल क्षेत्र के किसान ज्यादा संख्या में मछली पकड़ सकेंगे, बल्कि इससे किसानों की आय में भी इजाफा होगा. इससे क्षेत्र में मछली पालन उद्योग को भी मजबूती मिलेगी.