चुनावी साल में बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दिया बड़ा तोहफा

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का बिजली सस्ती का आइडिया शायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को रास आ गया है. तभी तो एक नहीं कई फैसले उपभोक्ताओं के हक में लिए गए हैं. बिहार में इस वर्ष चुनाव है और ऐसे में विद्युत विनियामक आयोग ने लिए कई फैसले हैं. निर्णय हुआ है कि अब मीटर रेंट को खत्म कर दिया जाएगा यानी अब मीटर रेंट नहीं देना होगा. बिहार विद्युत विनियम आयोग के सचिव रामेश्वर प्रसाद दास ने इसकी जानकारी दी.

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इसके अलावा विद्युत विनियम आयोग के सचिव रामेश्वर प्रसाद दास ने बताया कि आयोग ने यह फैसला लिया है कि प्रति यूनिट बिजली दर में 10 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की जाएगी. साथ ही ये भी चुनौती सरकार ने ली है कि बिजली का फुल फिक्स चार्ज 21 घंटे बिजली के बाद ही देना होगा. यदि 21 घंटे से कम रही बिजली तो फिक्स चार्ज कम देना होगा.

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रामेश्वर प्रसाद दास जो बिहार विद्युत विनियम आयोग के सचिव हैं, उन्होने ये भी जानकारी दी है कि राइस मिल, कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित उद्योग को 33 केवीए पर 500 केवी का कनेक्शन ले सकते हैं, जोकि अभी 1000 केवीए पर चार्ज दिया जाता था. यानी जिस बिजली दर में सरकार लगातार बढ़ोतरी करती रही, वह सरकार अब नरम है. लिहाजा इन फैसलों के बाद यह बात कहीं जाने लगी है कि साल चुनावी और सरकारी छूट शुरू. बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश सरकार चुनाव से पहले बिहार की जनता के लिए और क्या-क्या पिटारे से निकालती है.

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