बिहार सरकार ने मीटिंग के दौरान मोबाइल फोन लाने पर लगाया प्रतिबंध

बिहार सरकार ने गुरुवार को एक अहम फैसला लेते हुए उच्च-स्तरीय बैठकों में अधिकारियों द्वारा मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुभानी ने एक आदेश में कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मीटिंग के दौरान सभी प्रधान सचिवों और पुलिस अधिकारियों को मोबाइल फोन नहीं लेकर जाएं.

आदेश के मुताबिक, मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्रियों, मुख्य सचिव, विभाग आयुक्त और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में कोई भी अधिकारी मोबाइल फोन न लेकर जाएं.

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, मीटिंग के दौरान अधिकारियों के रवैये को देखते हुए लिया गया है. इसके मुताबिक महत्वपूर्ण बैठकों के दौरान अधिकारी अपने मोबाइल फोन के साथ व्यस्त रहते हैं जिसके कारण बैठक को सही तरीके से चलाने में व्यवधान पैदा होता है.

उल्लेखनीय है कि जून 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी पी के ठाकुर की मौजूदगी में आयोजित एक सेमिनार में कुछ अधिकारी कैमरे पर मोबाइल फोन में गेम खेलते हुए पाए गए थे.

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बता दें कि इससे पहले इसी साल जून महीने में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने सभी अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को मीटिंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. इसके अलावा 2016 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कैबिनेट बैठक के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाया था.

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Source : News Nation Bureau